डीजल मूल्य निर्धारण संबंधी किरीट पारिख समिति को मिला एक महीने का विस्तार

नई दिल्ली : सरकार ने डीजल और रसोई गैस के मूल्य निर्धारण के उपाय सुझाने के लिए गठित किरीट एस पारिख की अध्यक्षता वाली समिति का कार्यकाल एक महीने के लिए बढ़ा दिया है.

पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने केयर्न इंडिया द्वारा आयोजित ग्लोबल एचएसई कान्फरेंस के मौके पर संवाददाताओं से कहा ‘‘उन्होंने विस्तार का आवेदन किया है, हमने उन्हें और एक महीने का विस्तार दिया है.’’समिति को इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी और अब वह अक्तूबर के अंत तक यह करेगी.सरकार डीजल और रसोई गैस के मूल्य निर्धारण के तरीके पर विचार कर रही है ताकि इसका सब्सिडी बोझ कम किया जा सके जो रपए में नरमी के कारण हाथ से निकलता जा रहा है.पिछले वित्त वर्ष से वित्त मंत्रलय रिफाइनिंग कंपनियों को उतनी की कीमत अदा करने की वकालत करता रहा है जितना उसे डीजल, केरोसिन और एलपीजी के निर्यात पर मिलती.

आयात समतुल्य मूल्य :मूल्य और शुल्क व परिवहन: प्रणाली खत्म करने से पिछले वित्त वर्ष के 1,81,029 करोड़ रपए के सब्सिडी बिल में 17,618 करोड़ रपए की बचत होती.मोइली ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की और वायदा किया कि मूल्य निर्धारण पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा.

योजना आयोग के सदस्य किरीट एस पारिख की अध्यक्षता में उचित मूल्य निर्धारण प्रणाली पर सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। लेकिन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने समिति की एजेंडे में बदलाव किया और इसे सिर्फ निर्यात समतुल्य मूल्य निर्धारण पर आधारित माडेल के आधार पर सुझाव देने के लिए कहा.