नयी दिल्ली: उद्योग जगत ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गठित सातवें वेतन आयोग से सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और साथ ही मांग बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेगी.
उद्योग मंडल एसोचैम के महासचिव के डी एस रावत ने कहा, ‘ ‘ सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि से सरकार के वित्त पर बोझ बढ़ेगा और इससे मुद्रास्फीति दबाव भी बनेगा.’सरकार ने आज सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की. पीएचडी चैंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष सुमन ज्योति खेतान ने कहा, ‘ ‘ सरकार को सुधारों तथा आपूर्ति पक्ष की अर्थव्यवस्था में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
आमदनी के स्तर में सुधार के साथ यदि उचित ढांचे की व्यवस्था नहीं होती है तथा आपूर्ति परिदृश्य बेहतर नहीं होता है तो इससे महंगाई बढ़ेगी.’ ‘ आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की जाएंगी.