नयी दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में ‘‘लाइसेंस राज’’ को समाप्त करने के मकसद से दिल्ली सरकार ने विभिन्न कार्यों में जरुरी सभी लाइसेंसों की समीक्षा के लिए आज दो सदस्यीय एक समिति का गठन किया. सरकार के अनुसार समिति को 31 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सरकार दिल्ली में लाइसेंस राज को खत्म करना चाहती है. छोटे और बडे व्यापारियों को कारोबार करने के लिए विभिन्न लाइसेंस की जरुरत होती है जो उनके लिए काफी कठिन प्रक्रिया है.
उन्होंने कहा कि इसके अलावा उन्हें हर साल विभिन्न विभागों से अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होता है. उन्होंने कहा कि शहर के कारोबारियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने दो सदस्यीय एक समिति गठित की है और प्रधान सचिव (वित्त) एस एन सहाय इसके अध्यक्ष होंगे.
