प्रभात खबर डॉटा कॉम टीम/एजेंसी
नयी दिल्ली/जयपुर/पटना : गुर्जर समाज के पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग पर जारी आंदोलन को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को फटकार लगाई और आम लोगों को होने वाली परेशानी का उल्लेख किया. कोर्ट ने दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्गो को आंदोलनकारियों से खाली करवाकर अनुपालन रिपोर्ट के साथ आज डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब भी किया है.
इस आंदोलन से पिछले एक सप्ताह से ना सिर्फ पश्चिमी भारत की ट्रेन व्यवस्था चरमराई है बल्कि पूर्वी भारत के लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पटना के रहने वाले अमर को अपनी कैंसर पीडि़त मां का इलाज करवाने के लिए गुरुवार रात पटना से मुंबई रवाना होना था पर आंदोलन के जारी रहने की वजह से ट्रेनों के परिचालन पर पड़ रहे प्रतिकूल असर के कारण अमर को अपनी टिकट बुधवार को कैंसल करवाना पड़ा.
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मालूम हो कि इस आंदोलन के कारण अबतक 326 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है साथ ही कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट करना पड़ा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे को इन दिनों में लगभग 100 करोड़ रुपये का घाटा भी उठाना पड़ा है. अमर ने प्रभात खबर डॉट कॉम के संवाददाता को बताया कि राजस्थान में जिस तरह का आंदोलन जारी है वैसी स्थिति में मैं अगर मुंबई पहुंच भी जाता तो अपनी मां का इलाज नहीं करा पाता. क्योंकि डॉक्टर से जिस तिथि में हमारा अप्वांटमेंट फिक्स था, हमें उस तिथि में वहां पहुंचने में संदेह था. फिर से डॉक्टर से समय मांगने पर हमें दो महीने बाद का समय मिला है. अब दो महीने बाद ही मां का इलाज करा सकूंगा.
आज गुर्जरों से बातचीत में नया मसौदा पेश करेगी सरकार
गुर्जरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुददे पर सरकार और गुर्जर आन्दोलनकारियों की चौथे दौर की बातचीत बुधवार को बेनतीजा रही. संभवत: कल अगले दौर की बातचीत फिर होगी जिसमें सरकार समस्या का समाधान करने के लिए नया मसौदा पेश करेगी. तीन सदस्यीय मंत्रिमंडल की उपसमिति और राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच बुधवार को दो दौर की बातचीत बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गयी.
तीन सदस्यीय मंत्रिमंडल उप समिति के सदस्य संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड ने चौथे दौर की बातचीत समाप्त होने के बाद गुर्जर आन्दोलनकारियों की मांग को सिरे से खारिज करते हुए दो टूक में कहा ‘पचास फीसदी के भीतर गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने से सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंच सकता है. सरकार को उम्मीद है कि गुर्जर आन्दोलनकारी मसौदे पर विचार करने के बाद अगले दौर की बातचीत करेंगे.’
तीन सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति में संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. अरुण चतुर्वेदी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भडाना शामिल है.
पांच फीसदी आरक्षण पर अड़ा है गुर्जर समाज
राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता और सरकार से बातचीत में शामिल हिम्मत सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा चौथे दौर की बातचीत के दौरान दिये गये मसौदे पर सहमत नहीं है, हमें पचास प्रतिशत आरक्षण के दायरे में ही पांच प्रतिशत आरक्षण चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से दिये मसौदे के बारे में समिति के संयोजक कर्नल किरोडी सिंह बैंसला को अवगत करा दिया गया है.
समिति के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार की ओर से सन्देश मिला है कि प्रमुख मांग के बारे में नया मसौदा देंगे इसके लिए कल गुरुवार को बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल रात को जयपुर में रुक गया है. जहां तक उच्च न्यायालय के आदेश की बात है हम जाम नहीं हटायेंगे यह सरकार पर निर्भर है कि वे उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए क्या कदम उठाती है.
गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जयपुर और भरतपुर संभाग के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सडकों से आंदोलनकारियों को हटाकर यातायात बहाली करने के निर्देश दिये है.
सात दिन से है आंदोलनरत, ट्रेनों का परिचालन प्रभावित
राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने गत गुरुवार को पनी मांग को लेकर पीलूपुरा के निकट दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर बेमियादी धरने पर बैठ जाने से इस मार्ग पर रेल यातायात सात दिनों से ठप पडा है और दो दिन बाद ही आन्दोलनकारियों ने दौसा जिले के सिंकदरा को जाम कर देने से जयपुर -आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग और सवाईमाधोपुर ,करौली जिले में दो स्थान पर रास्ते में पडाव डालने के कारण यातायात बाधित है.
गौरतलब है कि राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति मौजूदा समय पचास प्रतिशत आरक्षण के दायरे में गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने की मांग कर रही है. वर्तमान में गुर्जरों को पचास प्रतिशत के दायरे में एक प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है और उनकी मांग है कि इसे पांच प्रतिशत किया जाये. बाकी बचे चार प्रतिशत आरक्षण देने का मामला उच्च न्यायालय में लंबित है.
