चेन्नई : तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने आज कहा कि मुकदमेबाजी का बढ़ता खर्च और संसाधनों के अभाव के कारण हाशिए पर खड़े लोग न्याय पाने के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं. वैकल्पिक विवाद निपटारा केंद्र के उद्घाटन के मौके पर जयललिता ने अपने संबोधन में कहा, ‘‘बढ़ती आबादी, अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरुकता और न्यायपालिका में लोगों के सतत विश्वास के कारण मुकदमों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है.’’
उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, कानूनी प्रावधानों की जानकारी का अभाव, रहस्यपूर्ण कानूनी नियम, वादों के निपटारे में देरी और मुकदमों पर आने वाला खर्च कुछ ऐसे अवरोध हैं, जो न्याय तक पहुंचने की राह को मुश्किल बनाते हैं. समय के साथ मुकदमेबाजी के खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई है और हाशिए पर खड़े लोग संसाधनों के अभाव में न्याय हासिल करने के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं.’’
