मुंबई : महाराष्ट्र में आदिवासी समुदायों से आने वाले छात्रों की शिक्षा के लिए राज्य सरकार अलग से आदिवासी शिक्षण आयुक्तालयों की स्थापना पर विचार कर रही है.
महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री राजेंद्र गावित ने बताया कि राज्य के चार संभागों में आदिवासी शिक्षण आयुक्तालयों (ट्राइबल एजुकेशन कमिश्नरेट्स) की स्थापना की जाएगी और इनका मुख्यालय नासिक में होगा.
उन्होंने कहा, इन आयुक्तालयों में आदिवासी छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया जाएगा. राज्य की आश्रम शालाओं (आदिवासी आवासीय विद्यालयों) की खराब स्थिति के बारे में गावित ने कहा कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने पर काम कर रही है.
महाराष्ट्र के ज्यादातर आदिवासी आवासीय विद्यालयों का निर्माण वर्ष 1972 में किया गया था और अब इनकी हालत खराब हो चुकी है. इस तथ्य को स्वीकार करते हुए आदिवासी विकास मंत्री ने कहा, सरकार ने 80 फीसदी से अधिक आश्रम शालाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया है. यहां बुनियादी ढाचे में सुधार का काम चल रहा है.
अभी हमें बाकी बचे 20 फीसदी आश्रम शालाओं का भी अधिग्रहण करना है. गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कुल 552 आश्रम शालाएं हैं और इनके उन्नयन पर लगभग 650 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. गावित ने कहा, धन की कोई कमी नहीं है. इस बाबत हम जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष एक प्रस्ताव रखेंगे.
