दिल्ली के हालात पर हरकत में पीएमओ, कहा- प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक स्थायी उपाय किए जाएंगे

नयी दिल्लीः दिल्ली में वायु प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पी के मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करते हुये दीर्घकालीन स्थायी उपाय करने की ज़रूरत पर बल दिया गया.

पीएमओ द्वारा जारी बयान के अनुसार मिश्रा ने राज्य सरकारों के स्तर पर किए जा रहे अल्पकालिक उपायों पर संतोष जताते हुए इन्हें जारी रखने की ज़रूरत पर बल देते हुए कहा कि इस दिशा में स्थायी दीर्घकालिक उपाय किए जाएंगे. बैठक में मिश्रा ने पंजाब और हरियाणा सरकार को पिछले 24 घंटों में पराली जलाने से रोकने के लिये की गयी कार्रवायी का ब्योरा देने को भी कहा है. इस दौरान दोनों राज्यों के मुख्य सचिव ने बताया कि उनके राज्य में पिछले कुछ दिनों में पराली जलाने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के बाद स्थिति में सुधार हुआ है.

बैठक में कैबिनेट सचिव, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, पर्यावरण सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष, मौसम विभाग के महानिदेशक और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. मिश्रा ने रविवार को भी इस तरह की बैठक कर स्थिति की समीक्षा की थी. स्थिति पर सतत निगरानी के लिए पीएमओ ने वायु प्रदूषण पर हालात सामान्य होने तक प्रतिदिन समीक्षा बैठक करने का फ़ैसला किया.

मौसम विभाग के महानिदेशक ने हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिहाज़ से अगले कुछ दिनों तक मौसम का रुख़ सकारात्मक रहने की अपेक्षा व्यक्त करते हुए स्थिति में सुधार आने का आश्वासन दिया है. उल्लेखनीय है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सोमवार को हवा की गति में इज़ाफ़े और धूप निकलने के बाद वायुमंडल में जमा दूषित तत्वों की धुँध से राहत मिली है. हालांकि वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है.

बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण रोकने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव और निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने सहित अन्य उपायों की जानकारी दी. मिश्रा ने दिल्ली सरकार और एनसीआर से संबद्ध अन्य राज्य सरकारों से हवा की गुणवत्ता को बिगड़ने से रोकने के लिये एहतियाती उपायों को जारी रखने के लिए कहा है.

दि्ल्ली-एनसीआर में प्रदूषित ईंधन से चलने वाले उद्योग आठ नवंबर तक बंद रहेंगे

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने प्रदूषण विरोधी प्राधिकरण (ईपीसीए) ने सोमवार को कहा कि दिल्ली और उसके उपनगरों में प्रदूषित ईंधन से चलने वाले उद्योग आठ नवंबर की सुबह तक बंद रहेंगे. पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण ने दिल्ली-एनसीआर में हॉट-मिक्स प्लांट्स और स्टोन-क्रशर पर प्रतिबंध को आठ नवंबर तक बढ़ा दिया है. यह फैसला अगले आदेश तक इस क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया.

ईपीसीए प्रमुख भूरे लाल ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मुख्य सचिवों को पत्र लिख कर कहा कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, बहादुरगढ़, भिवाड़ी, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत, पानीपत के सभी कोयला और अन्य ईंधन आधारित उद्योग जो अभी प्राकृतिक गैस या जैव ईंधन पर नहीं चलते हैं आठ नवंबर की सुबह तक बंद रहेंगे. दिल्ली में जो उद्योग अभी तक प्राकृतिक गैस का प्रयोग नहीं करते हैं, इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे. ईपीसीए ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया और पांच नवंबर तक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया था.