नयी दिल्ली :लोकसभा मेंआजट्राई बिल पेश किया गया.नृपेन्द्र मिश्र को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किये जाने की कानूनी बाधाओं को हटाने वाला विधेयक लोकसभा में भारी हंगामें के बीच पेश किया गया.
ट्राई बिल प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्र की नियुक्ति से जुड़ा है. हालांकि इस बिल के खिलाफ विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पद पर नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति कानून में संशोधन कर किया.
ट्राई बिल के पेश होने के बाद आज संसद में नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति पर लग सकती है मुहर. इधर नृपेंद्र मिश्र को अध्यादेश के जरिए पीएम का प्रधान सचिव बनाने पर संसद की मंजूरी का इंतजार है.
गौरतलब हो कि कांग्रेस ने मोदी के प्रधान सचिव के रूप में नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति मामले में भाजपा पर निशना साधा है. कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने इस मामले में अध्यादेश का रास्ता क्यों अपनाया. मिश्रा की प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रुप में नियुक्त पिछले माह की गई थी. मिश्रा 1967 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश कैडर के हैं. मिश्र 2006 से 2009 के बीच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अध्यक्ष रह चुके हैं और 2009 में ही रिटायर हुए.