नयी दिल्ली:गुजरात के ‘जासूसी कांड’ मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट से कहा कि सरकार इस मामले की जांच नहीं करवायेगी. केंद्र नेसुप्रीम कोर्टको सूचित किया कि ‘जासूसीकांड’ विवाद की जांच के लिये कोई आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव नहीं है.
गौरतलब है कि लड़की के पिता ने कोर्ट में एक अर्जी देकर जांच पर रोक लगाने की मांग की थी.उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पिछले शुक्रवार को कहा था कि गुजरात में एक महिला की जासूसी कराने के आरोप की जांच के लिए केंद्र सरकार शीघ्र ही एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी. इस फैसले के बाद ही लड़की के पिता ने इस जांच को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
आरोप है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित आदेशों पर गुजरात पुलिस ने इस महिला का पीछा किया था. न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और न्यायमूर्ति एनवी रमण की खंडपीठ के समक्ष पिता-पुत्री की साझा याचिका का उल्लेख किया गया था.
