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Budget 2021: गंभीर बीमारियों की दवाओं के घटेंगे दाम! बजट में नौकरी देने वाले सेक्टर पर होगी सरकार की नजर

नयी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार के अगले बजट में स्वास्थ्य सेवाओं और नौकरी देने वाले सेक्टरों पर विशेष जोर हो सकता है. 2020 पूरा साल कोरोनावायरस महामारी से जूझते हुए निकल गया. गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों पर कोरोनावायरस ने गहरा प्रभाव छोड़ा. नौकरीपेशा लोगों से लेकर दैनिक मजदूरों पर यह महामारी आफत बनकर टूटी है. कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी तो कई सेक्टर बंद होने की कगार पर है. ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है के स्वास्थ्य सेवाओं और नौकरी देने वाले सेक्टर पर इस बार के आम बजट में फोकस होगा.

नयी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार के अगले बजट में स्वास्थ्य सेवाओं और नौकरी देने वाले सेक्टरों पर विशेष जोर हो सकता है. 2020 पूरा साल कोरोनावायरस महामारी से जूझते हुए निकल गया. गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों पर कोरोनावायरस ने गहरा प्रभाव छोड़ा. नौकरीपेशा लोगों से लेकर दैनिक मजदूरों पर यह महामारी आफत बनकर टूटी है. कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी तो कई सेक्टर बंद होने की कगार पर है. ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है के स्वास्थ्य सेवाओं और नौकरी देने वाले सेक्टर पर इस बार के आम बजट में फोकस होगा.

सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि साल 2021 आते ही देश में कोरोना का वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया. देश में अभी दो स्वदेशी वैक्सीन के साथ टीकाकरण का काम शुरू है, जबकि कई और टीकों पर काम चल रहा है. सरकार ने देश के 30 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है. इसमें से 3 करोड़ लोगों को पहले फेज में वैक्सीन लगाया जा रहा है. इसका खर्च सरकार वहन कर रही है.

अब सबके मन में सवाल है कि बाकी बचे 27 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन फ्री में लगाया जायेगा या उनसे पैसे लिये जायेंगे. सरकार ने भी इसपर अभीतक फैसला नहीं लिया है. इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग इलाज कराने के लिए शहरों का रुख करेंगे. इससे केमिस्ट और मेडिकल स्टोर संचालकों का काम बढ़ेगा. आगामी बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किये जा सकते हैं, जिससे दवाओं की कीमतें घट सकती हैं.

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अखबार ने मेडिकल स्टोर संचालकों के हवाले से लिखा है कि सरकार आगामी बजट में कुछ ऐसे प्रावधान कर सकती है, जिससे गंभीर बीमारियों की दवाओं के दामों में कमी आ सकती है. संचालकों ने सरकार से मांग भी की है बजट में ऐसे प्रावधान किये जाएं कि महत्वपूर्ण दवाओं की कीमतों में कमी आए. एक संचालक ने कहा कि कोरोना काल में कई दवाइयों की कमी रही. इसके बाद भी हमने लोगों के घरों तक दवाएं पहुंचाने का काम किया. सरकारी तंत्र ने भी इसमें काफी मदद की. उम्मीद है बजट में भी सरकार का सपोर्ट मिलेगा.

नौकरी देने वाले सेक्टर पर सरकार का होगा फोकस

एक्सपर्ट की राय है कि केंद्र सरकार आम बजट 2021 में नौकरी देने वाले सेक्टरों को उबारने की काम करेगी. देश की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज किये जाने के बाद यह पहला आम बजट होगा. कई सेक्टर अभी भी कोरोना की मार झेल रहे हैं. आम बजट में सरकार का फोकस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस सेक्टरों को उबारने पर होगा.

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ब्रोकरेट हाउस शेयर खान ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में अहम रोल निभा सकते हैं. ऐसे में पूरी उम्मीद है कि सरकार आम बजट में इन सेक्टरों पर ध्यान देगी. बजट से पहले शेयरखान ने बजट से पहले अपनी पसंद के 10 शेयरों की सूची भी जारी की है. कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में जो सुधार शुरू हुआ है सरकार उसको बरकरार रखने पर जरूर विचार करेगी. ऐसे में इन सेक्टरों की अनदेखी नहीं की जा सकती है.

30 जनवरी को होगी सर्वदलीय बैठक, प्रधानमंत्री करेंगे अध्यक्षता

संसद के आगामी बजट सत्र के मद्देनजर 30 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें सरकार सत्र संबंधी कामकाज से सभी दलों को अवगत करायेगी. संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह बैठक डिजिटल माध्यम से होगी और इस सिलसिले में सभी दलों के सदन के नेताओं को सूचना दे दी गयी है.

संसद सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक आहूत किए जाने की परंपरा रही है. हालांकि इस बार सत्र की शुरुआत के एक दिन बाद यह बैठक हो रही है. सत्र 29 जनवरी से आरंभ हो रहा है. जोशी ने बताया, ‘सर्वदलीय बैठक 30 जनवरी को होगी, जिसमें सरकार विधायी कामकाज की रूपरेखा पेश करेगी और विपक्ष के सुझावों को भी सुनेगी.’ बजट सत्र की शुरुआत 29 जनवरी से होगी. सत्र पहले चरण में 29 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक और दूसरे चरण में 8 मार्च 2021 से 8 अप्रैल 2021 तक चलेगा.

Posted By: Amlesh Nandan.

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