भुवनेश्वर: ओडिशा में औद्योगीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये राज्य सरकार ने भूमि बैंक स्थापित करने और उद्योगों के लिये जल संरक्षण कोष के संबंध में भुगतान के तरीकों को सरल बनाया है.इस संदर्भ में निर्णय मुख्यमंत्री नवीन जिंदल की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया.
राज्य के उद्योग मंत्री देबी प्रसाद मिश्र ने कहा कि भूमि बैंक में उद्योगों के लिये एक लाख एकड जमीन आरक्षित रखी जाएगी.बैठक के बाद मुख्य सचिव जी सी पाती ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘राज्य सरकार अपनी जमीन औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम (आईडीसीओ) को सौंपेगी और निगम उस पर परियोजनाएं लगाने के लिये जमीन उद्योग को पट्टे पर देगा.” इसके साथ जल संरक्षण कोष के संबंध में भुगतान के तरीकों को सरल बनाया गया है
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