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योजना आयोग ने खनन संबंधी मामलों पर बुलाई बैठक

नयी दिल्ली: योजना आयोग ने खनन क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए अगले महीने संबंधी मंत्रालयों की बैठक बुलाई है जिसमें कुछ राज्यों में ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल है. योजना मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा ‘‘हमने खनन क्षेत्र से जुड़े मामलों विशेष तौर पर कुछ राज्यों में ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध पर चर्चा करने […]

नयी दिल्ली: योजना आयोग ने खनन क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए अगले महीने संबंधी मंत्रालयों की बैठक बुलाई है जिसमें कुछ राज्यों में ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल है.

योजना मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा ‘‘हमने खनन क्षेत्र से जुड़े मामलों विशेष तौर पर कुछ राज्यों में ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध पर चर्चा करने के लिए अगले महीने संबंधित मंत्रालयों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है.’’मंत्री के मुताबिक नवंबर की शुरुआत में होने वाली इस बैठक में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग, पर्यावन एवं वन और खनन मंत्रालय के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे.

सरकार के ताजातरीन औद्योगिक उत्पादन आंकड़े के मुताबिक अप्रैल से अगस्त की अवधि में खनन उत्पादन 3.4 प्रतिशत घटा जबकि 2012-13 की इसी तिमाही में 1.8 प्रतिशत का संकुचन हुआ था.अगस्त में खनन उत्पादन 0.2 प्रतिशत घटा जबकि पिछले साल के इसी महीने में यह 0.3 प्रतिशत घटा. मुख्य रप से कर्नाटक और गोवा जैसे राज्यों में अनियमितताओं के चलते उच्चतम न्यायालय द्वारा खान कार्य पर रोक का उत्पादन पर असर पड़ा है.

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