नयी दिल्लीः सरकार को सलाह देने वाली संस्था नीति आयोग ने साल 2022 तक गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता मुक्त नये भारत की परिकल्पना की है. नीति आयोग के चेयरमैन राजीव कुमार ने पिछले महीने राज्यपालों के सम्मेलन में न्यू इंडिया ए2022 दस्तावेज पेश किया.
इसे भी पढ़ेंः गरीबी व भ्रष्टाचार से मुक्त भारत निर्माण का संकल्प
नीति आयोग के मुताबिक, अगर भारत 8 फीसदी की वृद्धि दर से आगे बढना जारी रखता है, तो 2047 तक विश्व की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में होगा. इसके साथ ही, हम साल 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का सपना भी पूरा कर लेंगे. दस्तावेज में दिखाया गया है कि सरकार 2019 तक प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 500 से अधिक आबादी वाले (विशेष इलाकों में 250 से अधिक की आबादी वाले) वाले साथ गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ सकती है.
साथ ही, 2022 तक भारत में 20 विश्वस्तरीय उच्च शिक्षण संस्थानों की परिकल्पना की गयी है. इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) के तहत चयनित सभी गांव 2022 तक आदर्श गांव का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं. दस्तावेज में यहा गया है कि हमें 2022 तक भारत को गरीबी मुक्त बनाने का संकल्प लेना चाहिए.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
