नयी दिल्ली : आज हैदराबाद में जीएसटी काउंसिल की 21 वीं बैठक है. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हो रहे इस बैठक में कुछ सर्विस और प्रोडक्ट के कर में बदलाव की संभावना जतायी जा रही है. तेलांगना के प्रधान सचिव सोमेश कुमार ने बताया कि इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री पहुंचेंगे. बताया जा रहा है कि राज्य टैक्स से जुड़े कई मुद्दों को उठा सकते हैं. वित्त मंत्री के साथ उनके सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम भी हैदराबाद पहुंच चुके हैं.
जीएसटी लागू होने के बाद काउंसिल की यह तीसरी बैठक है. गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने के दौरान चार टियर टैक्स लागू हुए थे. एक 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत टैक्स लगाये गये थे. गौरतलब है कि लग्जरी गाड़ियों में सेस घटाने से राज्य के राजस्व में भारी नुकसान हुआ था. राज्य सरकार इसे बढ़ाने की मांग कर सकती है. बताया जा रहा है कि इसके बाद मिड साइज व लग्जरी गाड़ियां महंगी हो जायेगी. जीएसटी लागू होने के बाद गाड़ियों की कीमत में तीन लाख तक की कमी हो गयी थी. हालांकि सरकार कार कंपनियों के विरोध के बाद कार की कीमतों में अचानक से वृद्धि करने के बजाय दो चरण में सेस बढ़ाने की घोषणा कर सकती है.
वहीं इस बात की संभावना जतायी जा रही है कि लग्जरी कार पर एक ही बार में सेस 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी किए जाने की संभावना नहीं है. लग्जरी कार, एसयूवी पर अधिकतम 5 से 7 फीसदी सेस बढ़ाने की संभावना है, एक ही बार में सेस 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी नहीं किया जाएगा. सिर्फ 15 फीसदी सेस वाली कार, एसयूवी पर ही सेस बढ़ेगा. अलग सेगमेंट की कार पर सेस में अलग-अलग बढ़ोतरी की जाएगी.
आम आदमी के उपयोग में आने वाले कुछ समान पर किया जा रहा है विचार
झाड़ू, साड़ी फॉल, मिट्टी की मूर्तियां, खादी, हवन सामाग्री जैसे वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स पर विचार किया जायेगा. वहीं काउंसिल पैकेज्ड फूड के लिए ट्रेडमार्क फ्रेमवर्क जैसे मामलों पर विचार किया जाता है. इस बैठक में करीब 30 चीजों पर टैक्स की मौजूदा दरों की समीक्षा की जाएगी. जिसके तहत 20 इंच के कंप्यूटर मॉनिटर पर दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने, रबर बैंड पर दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने, कस्टर्ड पाउडर पर दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने और साड़ी के फॉल पर दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की उम्मीद है। इसके अलावा ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट पर जीएसटी के नियमों में बदलाव मुमकिन है. इसके अलावा जीएसटी टैक्स को लेकर कई जगह पैदा भ्रम और व्यवसायियों को होने वाले परेशानी पर भी विचार किया जायेगा.
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