मुख्य सचिव ने अफसरों के साथ ऑनलाइन इंटीग्रेशन पर की बैठक, कहा
रांची : मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने अफसरों के साथ बैठक में स्पष्ट किया है कि कोयला चोरी रोकी जायेगी. साथ ही इससे होनेवाली अवैध कमाई पर अंकुश लगाया जायेगा. उन्होंने कहा कि खनिज से किसी भी तरह की अवैध कमाई नहीं होने दी जायेगी. उन्होंने खान विभाग, वन पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के साथ ही केंद्र सरकार के उपक्रम बीसीसीएल, सीसीएल, इसीएल,आयकर विभाग व भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र (आधार) को तालमेल व पारदर्शिता के साथ काम करने की बात कही.
इन विभागों से कहा गया कि समय-समय पर वे अपने-अपने पोर्टल के माध्यम से खनन विभाग के साथ ऑनलाइन सूचना साझा करें. मुख्य सचिव मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड माइंस एंड मिनरल मैनेजमेंट सिस्टम (जिम्स) के केंद्रीय व राज्य के विभागों तथा उपक्रमों के अॉनलाइन इंटीग्रेशन की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.
मुख्य सचिव ने सूचनाअों को साझा करने के सिस्टम में विलंब पर नाराजगी भी जतायी.उन्होंने कहा कि यह दुखद है. उन्होंने विभागों व कंपनियों के लिए अॉनलाइन सूचना साझा करने को लेकर समय सीमा तय की. साथ ही सचिवों से कहा कि वे अपनी साप्ताहिक बैठक में इसकी मॉनिटरिंग निश्चित रूप से करें. डाॅ तिवारी ने कहा कि अॉनलाइन इंटीग्रेशन से कार्यों में पारदर्शिता तो आयेगी ही.
खान, परिवहन, वाणिज्य कर आदि में लीकेज भी बंद होगा. वहीं, अफसरों की जवाबदेही भी तय हो सकेगी. इसके साथ ही कोयला तस्करी के रैकेट पर अंकुश भी लगेगा. इससे जुड़े अपराध भी रुकेंगे. वन विभाग की ओर से कहा गया कि खान विभाग के साथ अॉनलाइन इंटीग्रेशन का कार्य दो माह में कर लिया जायेगा.
मुख्य सचिव ने वाणिज्य कर विभाग से कहा कि वे सारी दिक्कतों को दूर करते हुए दो माह के अंदर यह काम कर लें. वहीं, कोल कंपनियों से कहा गया कि वे कोलनेट पर दर्ज होनेवाली राज्य से जुड़ी सूचनाएं 30 जून तक साझा करना शुरू करें. ऑनलाइन इंटीग्रेशन नहीं होने तक सूचनाएं मेल के जरिये देने को कहा गया है.
