पटना : डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार की तरफ से की गयी सभी नयी पहल को भी शामिल करने का अनुरोध किया है.
उन्होंने निर्देश दिया कि जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए किये जा रहे प्रयास, सात निश्चय की उपलब्धियां, पीएम पैकेज के अंतर्गत सड़क, पर्यटन समेत अन्य क्षेत्रों में हो रहे कार्य भी इसमें शामिल की जाये. साथ ही डीबीटी से होने वाले लाभ, इ-गवर्नेंस, बैंकिंग क्षेत्र में सीडी रेशियो, किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा लोन तथा सौर ऊर्जा में किये जा रहे प्रयासों की समुिचत जानकारी की भी रिपोर्ट में उल्लेख किया जाये. उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित उनके सरकारी कक्ष में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की तैयारी को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई.
प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने के बाद 2006-07 से केंद्र की तर्ज पर बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने की परिपाटी शुरू हुई है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या विश्लेषण में पलायन खासकर अल्पकालिक पलायन जैसे मुद्दों का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है.
पासपोर्ट डाटा और बाहर कामगारों की तरफ से भेजी जा रही राशि के जरिये इस तथ्य के विश्लेषण की जरूरत है. माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कार्यकलापों की जानकारी भी होगी. इस बैठक में वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ, एके ठाकुर, संजीव मित्तल के अलावा अन्य विभागीय अधिकारी और आद्री के लोग शामिल थे.
