नयी दिल्ली : सरकार ने तेल एवं गैस क्षेत्रों के विवादों के समाधान के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है. विवादों की वजह से इस क्षेत्र में निवेश प्रभावित हो रहा है. विशेषज्ञ समिति के जरिये तेल एवं गैस क्षेत्र के खोज और उत्पादन से संबंधित विवादों का समाधान समयबद्ध तरीके से हो सकेगा और इसके लिए लंबी न्यायिक प्रक्रिया में जाने की जरूरत नहीं होगी.
एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ‘प्रबु’ बाहरी व्यक्तियों-विशेषज्ञों’ की विवाद समाधान समिति में पूर्व पेट्रोलियम सचिव जीसी चतुर्वेदी, ऑयल इंडिया लिमिटेड के पूर्व प्रमुख बिकास सी बोरा और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक सतीश पई को शामिल किया गया है. समिति का कार्यकाल तीन साल का होगा और किसी विवाद के समाधान तीन महीने में करने का प्रयास किया जायेगा.
भारत का तेल एवं गैस क्षेत्र विवादों से लगातार प्रभावित रहा है. लागत वसूली से लेकर उत्पादन लक्ष्य सभी चीजों पर विवाद पैदा होता है. कंपनियों के साथ-साथ सरकार को भी विवादों के निपटान के लिए महंगी मध्यस्थता प्रक्रिया और उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है. कई बार इस तरह की प्रक्रिया में वर्षों लग जाते है.
अधिसूचना में कहा गया है कि समिति भागीदारों के बीच अनुबंध को लेकर विवाद या फिर सरकार के साथ वाणिज्यिक या उत्पादन के विवादों में मध्यस्थता करेगी. इसमें कहा गया है कि खोज ब्लॉक या क्षेत्र से संबंधित अनुबंध को लेकर विवाद को समिति को भेजा जा सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को सहमत होना पड़ेगा और साथ ही उन्हें यह भी सहमति देनी होगी कि उसके बाद वे मध्यस्थता की प्रक्रिया में नहीं जायेंगे. यदि किसी विवाद को समिति के पास भेजा जाता है, तो उसके बाद संबंधित पक्ष इसके समाधान को मध्यस्थता या अदालत में नहीं जा सकेंगे.
