रांची : जीएसटी कंपनसेशन के रूप में केंद्र ने झारखंड को 318 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. हालांकि, झारखंड सरकार ने जीएसटी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 3300 करोड़ रुपये मांगे थे.
अब तक जीएसटी से देश भर में 20,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसमें से झारखंड को हिस्से के रूप में 318 करोड़ ही देने की स्वीकृति मिली है. केंद्र ने वर्तमान परिस्थितियों में इससे अधिक राशि देने से इनकार कर दिया है. राज्य सरकार को आवश्यकता होने पर केंद्र ने रिजर्व बैंक से ऋण के रूप में राशि दिलाने में मदद करने की बात कही है.
झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से जीएसटी लागू करने और कोविड-19 के कारण हुए नुकसान की भरपाई के रूप में 3300 करोड़ रुपये मांगे थे.
लेकिन भारत सरकार ने इतनी राशि देने में अक्षमता जाहिर की है और जीएसटी में हुए नुकसान की भरपाई अभी संभव नहीं होने की बात कही है.
केंद्र ने राज्य को नुकसान की भरपाई के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लेने का विकल्प दिया है. इसके लिए नियमों में छूट देने की बात कही है. वहीं ऋण का ब्याज चुकाने में मदद करने से भारत सरकार ने इनकार किया है.
राज्य सरकार ने केंद्र के विकल्प को मानने से मना कर दिया है. राज्य का कहना है कि जीएसटी और कोविड-19 के कारण राजस्व को बड़ी क्षति पहुंची है. राज्य ऋण लेकर उसका ब्याज चुकाने की स्थिति में नहीं है.
केंद्र रिजर्व बैंक से ऋण लेकर राज्य सरकार की मदद करे. 12 अक्तूबर को जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक बुलायी गयी है. उस बैठक के बाद इस मुद्दे पर आगे विचार किया जायेगा.
posted by : sameer oraon
