रांची : झारखंड सरकार की ओर से जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है. राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलते ही टीएसी के गठन की अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. गौरतलब है कि सरकार गठन के 10 माह बाद टीएसी का गठन किया जा रहा है.
जनजातीय समुदायों के मुद्दों खासकर सीएनटी, एसपीटी एक्ट, सरना धर्म कोड जैसे मामलों पर टीएसी की बैठक में चर्चा होनी है. मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता में लेकर इसके गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. बताया गया 15 नवंबर से पहले ही सरकार टीएसी की बैठक बुलाना चाहती है.
सूत्रों ने बताया कि टीएसी के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पदेन उपाध्यक्ष चंपई सोरेन (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री) होंगे. वहीं 16 विधायकों को भी इसमें जगह दी जा रही है. साथ ही चार मनोनीत सदस्यों को भी जगह दी जा रही है. जिसमें एक आदिम जनजाति के विक्टर माल्टो के अलावा करमा उरांव, जमला मुंडा व पूर्व विधायक सनातन मांझी को मनोनीत किया जा रहा है.
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सूत्रों ने बताया कि टीएसी में झामुमो की विधायक सीता सोरेन और भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा को भी रखा गया है. वहीं विधायक स्टीफन मरांडी, बंधु तिर्की, चमरा लिंडा, दशरथ गगराई,विकास मुंडा, दीपक बिरुवा, कोचे मुंडा,राजेश कच्छप ,भूषण तिर्की, नमन विक्सन कोंगाड़ी, सोनाराम सिंकू व सुखराम उरांव को रखा गया है. विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में विश्वनाथ सिंह सरदार को भी नामित किया गया है.
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