पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में गेहूं की खरीद से संबंधित समीक्षा बैठक की. उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य में अब गेहूं की खरीद 31 मई तक होगी. इसका लक्ष्य सात लाख टन रखा गया है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस बार राज्य में गेहूं का उत्पादन अच्छा हुआ है. इसे ध्यान में रखकर अधिक से अधिक गेहूं की अधिप्राप्ति करें.
गेहूं की खरीद अधिक से अधिक होने से किसानों को सही दाम मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि गेहूं अधिप्राप्ति की व्यवस्था को पारदर्शी और लचीला बनाने के लिए किसानों को किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल में गेहूं बेचने की छूट होगी.
इस व्यवस्था से किसानों को गेहूं विक्रय करने में ज्यादा सुविधा होगी. मुख्यमंत्री एक अणे मार्ग स्थित संकल्प सभाकक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रबी विपणन मोसम-2020-21 के अंतर्गत गेहूं अधिप्राप्ति की समीक्षा बैठक कर रहे थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को गेहूं अधिप्राप्ति के लिए प्रेरित करें और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं. इस बात का भी ख्याल रखें कि गेहूं के विक्रय में किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो. गेहूं अधिप्राप्ति के काम में कृषि विभाग का भी सहयोग लें. गेहूं अधिप्राप्ति का काम तेजी से करें, इसके लिए विभाग को अगर अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी, तो सरकार उसे पूरा करेगी.
मुख्यमंत्री के समक्ष सहकारिता विभाग की तरफ से गेहूं अधिप्राप्ति को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया गया. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार और सहकारिता विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से गेहूं अधिप्राप्ति के न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद अवधि एवं लक्ष्य की जानकारी दी.
प्रस्तुतीकरण में जिलावार गेहूं खरीद की स्थिति की भी जानकारी दी गयी. साथ ही यह भी बताया गया कि रैयत किसानों के लिए 150 क्विंटल एवं गैर-रैयत किसानों के लिए 50 क्विंटल की गेहूं अधिप्राप्ति की सीमा रखी गयी है और 1975 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत रखी गयी है.
इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार एवं चंचल कुमार उपस्थित थे. जबकि, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह, सूचना एवं जन संपर्क सचिव अनुपम कुमार जुड़े हुए थे.
Posted by Ashish Jha
