देवेश कुमार, मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में नगर निगम का जो मार्केट है, उसमें बनी पक्की दुकानों का किराया अब तीन गुना बढ़ जायेगा. अभी 14 रुपये वर्ग फुट की दर से नगर निगम किराये की वसूली कर रहा है. अब यह किराया बढ़कर न्यूनतम 42 रुपये प्रति वर्ग फुट होगा. प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए नगर निगम व जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है. अब नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति व बोर्ड से मंजूरी मिलने के साथ इसे लागू कर दिया जायेगा. उम्मीद है कि नये वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 से नये दर से दुकान के किराये की वसूली होगी. एक सप्ताह पहले नगर आयुक्त ने एसडीओ पूर्वी को पत्र लिख कर पक्की दुकानों का किराया तय करने को कहा था. इसके बाद एसडीएम ने न्यूनतम 42 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से किराया तय कर दिया है. यही नहीं, कच्ची दुकानों (लकड़ी की दुकान) का किराया जो अभी सात रुपये प्रति वर्गफुट है, उसमें भी वृद्धि हो सकती है.
1400 देने वाले को हर महीने देना होंगे 4200 रुपये
अभी जो दुकानदार 100-120 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली दुकानों का किराया हर महीने 1400-1680 रुपये दे रहे हैं. उन्हें अब 4200-5040 रुपये तक का भुगतान करना होगा. निगम अधिकारियों के मानें, तो नया सरकारी रेट भी शहरी क्षेत्र के बाजार के निजी दुकानों का जो किराया है, उससे काफी कम होगा. बैंक रोड में सड़क के एक तरफ निगम का मार्केट है. दूसरी ओर निजी मार्केट है. सरकारी व निजी मकानों के किराये में आठ से दस गुना का अंतर है.
शहर में निगम की हैं 700 से अधिक दुकानें
शहरी क्षेत्र में नगर निगम की वर्तमान में 700 से अधिक दुकानें हैं. सबसे ज्यादा 208 दुकानें बैंक रोड में हैं. बैंक रोड की सभी दुकानें पक्की हैं. इसके अलावा स्टेशन रोड में निगम ऑफिस मार्केट है. लक्ष्मी चौक, जिला स्कूल पानी टंकी चौक, जेल चौक, जुब्बा सहनी पार्क मिठनपुरा में निगम की दुकानें हैं. स्टेशन रोड में 116 दुकानें थीं, जिसे तीन दिन पहले नगर निगम ने सड़क की चौड़ीकरण करने के नाम पर ध्वस्त कर दिया है. वहीं, तिलक मैदान रोड के मार्केट को पहले ही मल्टीस्टोरी मार्केट बनाने के नाम पर तोड़ा जा चुका है.
नयी दर पर दुकानों का होगा लीज एग्रीमेंट
नगर निगम मार्केट की अधिकतर दुकानों का लीज एग्रीमेंट दो साल पहले खत्म हो चुका है. सभी दुकानों का लीज एग्रीमेंट रिन्यू होना है. दो साल पहले इसकी कवायद शुरू हुई थी. तब नगर निगम से निर्धारित शर्तों पर खरा उतरने हुए लगभग 50 आवेदन आये थे. हालांकि, मामले को तब रोक दिया गया था. अब निगम अधिकारियों के अनुसार जितने भी दुकानों का लीज एग्रीमेंट होगा, सभी का किराया नयी दरों से तय होगा.
