रांची : झारखंड के शराब दुकानदारों को सरकार चार महीनों का अवधि विस्तार देगी. मंगलवार को इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में भेजने की तैयारी है. उत्पाद विभाग ने एक्सटेंशन का प्रस्ताव तैयार किया है. प्रस्ताव को वित्त और विधि विभाग की सहमति के लिए भेजा गया है. दोनों विभागों की सहमति के बाद उसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा. जानकार बताते हैं…. चार माह के एक्सटेंशन से भी सरकार काे राजस्व का नुकसान तय है.
खुद शराब बेचने का फैसला : अब तक राज्य में लॉटरी से शराब विक्रेताओं का चुनाव किया जाता था. परंतु उत्पाद विभाग ने लॉटरी सिस्टम को ख़त्म करते हुए सरकार द्वारा स्वयं शराब बेचने का प्रस्ताव तैयार किया था. वित्त विभाग ने तैयारियों को लेकर सवाल उठाते हुए प्रस्ताव वापस लौटा दिया था. अब उत्पाद विभाग ने तैयारियों के लिए मौजूदा शराब विक्रेताओं को चार माह के एक्सटेंशन का प्रस्ताव तैयार किया है.
दुकानदारों को तैयार करना कम मुश्किल नहीं
राज्य में शराब के खुदरा विक्रेताओं को अवधि विस्तार के लिए तैयार करना उत्पाद विभाग के लिए कठिन कार्य होगा. सरकार खुद शराब की खुदरा दुकानदारी करना चाहती है. मौजूदा शराब विक्रेताओं को इस बात की जानकारी है की उनको अगले वित्तीय वर्ष में शराब की दुकानों का आवंटन नहीं होगा. ऐसे में शराब दुकानदार अवधि विस्तार से इनकार कर सकते हैं. मौजूदा परिस्थितियों में शराब के खुदरा विक्रेताओं को अवधि विस्तार के लिए तैयार करना सरकार के लिए चुनौती होगी.
राजस्व के नुकसान की आशंका
सरकार के खुद शराब बेचने के फैसले पर ऊंगली उठाते हुए वित्त विभाग ने भी राजस्व के नुकसान की आशंका जतायी है. संबंधित फाइल लौटाते हुए वित्त विभाग ने लॉटरी नहीं होने से करोड़ों रुपये के राजस्व की क्षति होने की बात कही है. उत्पाद विभाग के आयुक्त ने भी तैयारी के लिए कम से कम एक वर्ष के समय की ज़रूरत बतायी है.
