जमशेदपुर : टाटा लीज के अंतर्गत 59 सबलीज देने अौर इसे रेगुलराइज करने से पहले सरकार नयी दर से 1700 करोड़ रुपये सबलीजधारियों से क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल करेगी. यह गणना राजस्व विभाग ने एडिशनल जनरल एडवोकेट से लीगल ओपिनियन लेने के बाद मिले दिशा निर्देश के आधार पर की है. यह आकलन सबलीज प्रक्रिया के दौरान हुए नुकसान अौर 59 सबलीजधारियों से अगले 30 सालों के लिए सलामी, रेंट व शेष की एक मुश्त राशि के आधार पर किया गया है.
राजस्व विभाग के मुताबिक सरकार ने 59 सबलीज को केवल कॉमर्शियल अौर आवासीय श्रेणी में जमीन के वर्गीकरण का प्रावधान किया था. मंगलवार को डीसी अॉफिस में हुई एप्रोप्रिएट मशीनरी कमेटी (एएमसी) की बैठक में टाटा स्टील ने इस पर आपत्ति जतायी. सिर्फ कॉमर्शियल व अावासीय श्रेणी पर टाटा स्टील ने जतायी आपत्ति उद्योग, सामाजिक व कल्याणकारी कार्यों के लिए अलग श्रेणी बनाने की मांग एक सप्ताह में राजस्व विभाग को भेजी जायेगी.
रिपोर्ट : उपायुक्त
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1700 करोड़ रु क्षतिपूर्ति का ऐसे आया आंकड़ा
दो वर्ष पूर्व जिला प्रशासन ने सबलीज देने में हुए नुकसान का आकलन किया था. इसमें 798 करोड़ का नुकसान का आंकड़ा आया था. इसमें केवल 59 सबलीज धारियों से बाजार मूल्य से सलामी ली गयी थी. लेकिन राजस्व विभाग से मिले दिशा-निर्देश के मुताबिक अगले 30 सालों के लिए सलामी (बाजार मूल्य का 100 फीसदी, लगान 1 फीसदी व सेस 75फीसदी) राशि एक मुश्त जोड़ने पर यह राशि 1700 करोड़ रुपये पहुंच गयी.
