पटना : देश की एक लाख ग्राम पंचायतों जिनमें बिहार की भी 6105 ग्राम पंचायतें शामिल हैं के ग्रामीणों को प्रारंभ के छह महीने तक डिजिटल इंडिया के अंतर्गत भारत नेट द्वारा मुफ्त ब्रॉड बैंड इंटरनेट की सेवा दी जायेगी. उसके बाद देश की दूरसंचार क्षेत्र की चार बड़ी कंपनियां जिनमें वोडाफोन, एयरटेल, जियो और बीएसएनएल शामिल है 75 प्रतिशत सस्ती दर पर ग्रामीणों को ब्रॉड बैंड सेवा उपलब्ध करायेंगी. पंचायतों के अंतर्गत 5-6 वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किये जायेंगे ताकि सभी बसावटों के ग्रामीणों को इंटरनेट की सुविधा मिल सके.
दूरसंचार मंत्रालय की ओर से दिल्ली के विज्ञान भवन में संचार मंत्री मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित देशके सभी राज्यों के सूचना प्रौद्योगिक मंत्रियों की बैठक में तय किया गया कि मार्च 2019 तक शेष बचे डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों जिनमें बिहार के भी 180 प्रखंडों की 2692 हैं, में ब्रॉड बैंड सेवा उपलब्ध करा दी जायेगी. भारत सरकार शीघ्र ही निविदा निकाल कर निजी क्षेत्र के सर्विस प्रोवाइडर को बिहार में दूसरे चरण का ऑप्टिकल फाइवर बिछाने का काम सौंपेगी. दूसरे चरण के काम को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 30,920 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है.
बिहार में जिन ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइवर बिछा दिया गया है वहां पंचायत सरकार भवन या कॉमन सर्विस सेंटर में ब्रॉड बैंड उपकरण स्थापित किये जायेंगे तथा उसकी देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेवारी उन्हें ही दी जायेगी. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत नेट द्वारा देश की सभी ग्राम पंचायतों को 2019 तक ब्रॉड बैंड इंटरनेट सेवा से जोड़ कर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि के साथ ही सरकार द्वारा निर्गत किए जाने वाले सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों व सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जायेगा. ब्रॉड बैंड सेवा से देश के ग्रामीण घर बैठे तमाम तरह की सरकारी सेवाओं के साथ ही मनोरंजन का भी लाभ उठा सकेंगे.
