पटना :उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि विश्वविद्यालय के बजाय विभाग को इकाई मानकर शैक्षिक पदों पर नियुक्ति करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय से बड़ी संख्या में एससी/एसटी और ओबीसी के लोग आरक्षण के लाभ से वंचित हो रहे थे. उक्त फैसले को चुनौती देने के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक नियुक्ति पर रोक लगाने का भारत सरकार का कदम स्वागतयोग्य है.
इस रोक से बिहार प्रभावित नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां बीपीएससी द्वारा व्याख्याताओं की नियुक्ति पहले से ही विभाग की जगह विश्वविद्यालयों को इकाई मान कर की जा रही है. भारत सरकार के इस निर्णय से बिहार के हजारों छात्रों को अब लाभ मिलेगा जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों व दूसरे राज्यों में शैक्षिक पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करेंगे.
