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गुमला : नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की कार्यप्रणाली से मुख्यमंत्री नाराज

जगरनाथ, गुमला मुख्यमंत्री जनसंवाद के सीधी बात में गुमला नगर परिषद में दफ्तरी के पद पर कार्यरत बसंती देवी के शिकायत के आलोक में सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संज्ञान लिया है. मामले में मुख्यमंत्री ने गुमला उपायुक्त शशि रंजन तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है और अगले पांच दिनों के अंदर बसंती […]

जगरनाथ, गुमला

मुख्यमंत्री जनसंवाद के सीधी बात में गुमला नगर परिषद में दफ्तरी के पद पर कार्यरत बसंती देवी के शिकायत के आलोक में सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संज्ञान लिया है. मामले में मुख्यमंत्री ने गुमला उपायुक्त शशि रंजन तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है और अगले पांच दिनों के अंदर बसंती को पारिश्रमिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है.

ज्ञात हो कि बसंती देवी गुमला नगर परिषद में दफ्तरी के पद पर कार्यरत है. बसंती ने नगर परिषद के वार्ड संख्या 13 व 19 में प्रवासी मजदूरों एवं बाल मजदूरों के सर्वेक्षण का कार्य किया है. परंतु अब तक बसंती को सर्वेक्षण कार्य का पारिश्रमिक राशि का भुगतान नहीं हुआ है. हालांकि बसंती द्वारा पारिश्रमिक राशि की मांग को लेकर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन दिया है. परंतु आवेदन पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई.

स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होने पर बसंती ने मुख्यमंत्री जनसंवाद के माध्यम से अपनी समस्या को सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी. इधर, मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बसंती के मामले की जानकारी लेने के बाद परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यप्रणाली पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है.

पीड़िता के मामले की निष्पक्ष जांच करें. तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट भेजें और अगले पांच दिनों के अंदर पारिश्रमिक राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें. इस प्रकार से किसी को प्रताड़ित करने का अधिकार किसी को नहीं है. वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिले से एसी अश्विनी कुमार सिन्हा, डीडीसी नागेंद्र कुमार सिन्हा, एलआरडीसी अंजना दास, सीएस डॉक्टर सुखदेव भगत, डीटीओ सह मुख्यमंत्री जनसंवाद के नोडल पदाधिकारी जे राजा, विद्युत विभाग के इइ सत्यनाराण पात्रा, सामाजिक सुरक्षा कोषांग पदाधिकारी नेहा संजना खलखो, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी रामाशंकर राम, ई डिस्टिक मैनेजर अमर हुडमरे सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी शामिल थे.

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