रांची : राज्य के 33000 अधिवक्ताअों का सपना आज साकार हो गया है. झारखंड सरकार ने एक रुपये मूल्य पर राजधानी के बीचोबीच 34 डिसमिल जमीन झारखंड स्टेट बार काउंसिल को हस्तांतरित की है. यह जमीन डाेरंडा स्थित झालसा के समीप है. इस बाबत कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है. बार काउंसिल जमीन मिल जाने के बाद अब लॉ एकेडमी, गेस्ट हाउस, सामुदायिक भवन बनाने की कार्रवाई शुरू करेगा.
कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद काउंसिल के अध्यक्ष सह महाधिवक्ता अजीत कुमार, उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल, बीसीआइ सदस्य प्रशांत कुमार सिंह, कुंदन प्रकाशन, राजेंद्र कृष्ण, हेमंत कुमार सिकरवार, संजय कुमार विद्रोही, अमर कुमार सिंह सहित काउंसिल के अन्य सदस्यों ने सरकार व मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है. महाधिवक्ता श्री कुमार ने कहा कि वर्षों से अधिवक्ता समुदाय डोरंडा की जमीन मांग रहे थे, वह सपना आज साकार हो गया. अब उस जमीन पर बहुमंजिला भवन बनाने की कार्रवाई शीघ्र शुरू की जायेगी.
इसमें लॉ एकेडमी चलेगी, जिसमें सालोंभर अधिवक्ताअों के प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी. गेस्ट हाउस, सामुदायिक भवन की परिकल्पना भी की जायेगी. काउंसिल के उपाध्यक्ष श्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने व्यक्तिगत अभिरुचि लेकर बार काउंसिल को जमीन उपलब्ध करायी है. इसके लिए राज्य का अधिवक्ता समुदाय मुख्यमंत्री को साधुवाद देता है. अन्य कल्याणकारी योजनाअों के लिए राज्य सरकार काउंसिल के लिए राशि का प्रावधान करेगी.
