पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ‘सात निश्चय’ से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की आज समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये. नीतीश के कैम्प कार्यालय में उनकी अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति एवं योजना प्राधिकृत समिति के लिये तैयार प्रस्ताव की भी विस्तृत समीक्षा की गयी. बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा जिला मुख्यालयों में युवाओं के लिये एक आधुनिक पंजीकरण एवं परामर्श केंद्र स्थापित किये जाने की योजना प्रस्ताव की समीक्षा की गयी जहां उनका पंजीकरण होगा. 12वीं कक्षा पास हर इच्छुक विद्यार्थी को जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं.
छात्रों को क्रेडिट कार्ड
उच्च शिक्षा के लिये चार लाख रुपये तक का स्टुुडेंंट क्रेडिट कार्य दिया जायेगा. स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से छात्र देश में कहीं भी अध्ययन कर सकते हैं, जिन छात्रों का आधार कार्ड नहीं बना है उनका आधार कार्ड बनवाया जायेगा. पैसे के अभाव में अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं. स्टुडेंंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वे अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दे सकेंगे. जिला परामर्श केंद्र संबंधित जिला के जिलाधिकारी की देख-रेख में संचालित होगा. बैठक में प्रखंड स्तर पर कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की प्रस्तुुत योजना की समीक्षा की गयी. प्रखंड स्तर पर स्थापित कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में युवाओं को भाषा एवं संवाद कौशल बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान एवं अन्य कौशल प्रदान किया जायेगा ताकि उन्हें रोजगार के विभिन्न अवसर प्राप्त हो सके. सभी प्रखंड स्तर पर कौशल प्रशिक्षण केंद्र के लिये प्रशिक्षक चिन्हित करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया. 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से सहायता भत्ते की सुविधा अधिकतम दो वर्षों तक दिये जाने के प्रस्ताव पर समीक्षा की गयी.
बेरोजगारों को वित्तीय सहायता
बैठक में युवाओं के उद्यमिता विकास एवं स्टार्टअप हेतु पांच सौ करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड गठित किये जाने की भी समीक्षा की गयी. इसके माध्यम से ऐसे युवाओं को वित्तीय सहायता दी जायेगी जो उद्योग लगाकर स्वरोजगार करना चाहते है. नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति तैयार करने का कार्य चल रहा है. उसी नीति को ध्यान में रखते हुए समेकित योजना तैयार की जा रही है. बैठक में बिहार के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिले इसके लिये सभी घरों में पाइप जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं अन्य पांच वर्षों में चापाकल एवं पेयजल के अन्य संसाधनों पर लोगों की निर्भरता को खत्म करने का लक्ष्य पूरा करने हेतु समीक्षा हुई. शौचालय निर्माण हर घर तक पक्की गली एवं नालियां के निर्माण के योजना प्रस्ताव पर भी समीक्षा हुई. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरांत शेष बचे राज्य के सभी गांव एवं शहरों में गली नाली का निर्माण कराया जाना है.
स्वच्छ जल की आपूर्ति
बैठक में मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव अंशुली आर्या को निर्देश दिया कि फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में फ्लोराइड मुक्त जल की आपूर्ति करें. बैठक में हर घर को बिजली का मुफ्त कनेक्शन संबंधी योजना प्रस्ताव पर चर्चा हुयी. बिजली के क्षेत्र में अगले दो वर्षोंं में बचे हुये सभी गांव एवं बसावटों का विद्युतीकरण पूर्ण कराया जायेगा. सरकार अपने संसाधनों के मदद से सभी घरों तक बिजली का कनेक्शन सुनिश्चित करायेगी. बैठक में मख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सात निश्चय से संबंधित जो प्रस्ताव तैयार हो गये है उन्हें शीघ्र योजना प्राधिकृत समिति के समक्ष लायी जाय. जो योजना प्रस्ताव तैयार नहीं हुये हैं उन्हें शीघ्र तैयार किया जाये. इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधानसचिव धर्मेन्द्र सिंह गंगवार सहित अन्य संबंधित विभागीय प्रधानसचिव तथा पदाधिकारी उपस्थित थे.
