कोलकाता. विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत दर्ज कर सरकार के गठन के बाद राज्य के वित्त मंत्री डाॅ अमित मित्रा ने राज्य का बजट पेश किया. इस बजट में राज्य सरकार ने यहां की जनता पर किसी तरह के कर का बोझ नहीं बढ़ाया है, बल्कि वित्त मंत्री ने कर बढ़ाने की बजाय टैक्स अदायगी के नियमों का सरलीकरण करते हुए राजस्व बढ़ाने का फैसला किया है.
शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार राज्य की जनता पर कर का बोझ बढ़ाना नहीं चाहती, बल्कि कर नियमों का सरलीकरण व प्रशासनिक खर्चों को कम करके राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य रखा है. वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा ने कुल 57,905 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 16.96 प्रतिशत अधिक है.
वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि पिछले वर्ष के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2016-17 के लिए विभिन्न विभागाें को राशि आवंटित की गयी है. वित्त मंत्री ने दावा किया कि पिछले साढ़े चार वर्षों में राज्य सरकार ने 68 लाख लोगों को राेजगार का सुअवसर प्रदान कराने में सफल रही है.
सिर्फ वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही 22 लाख लोगों के रोजगार की व्यवस्था की गयी है, जबकि राज्य सरकार का लक्ष्य 17.5 लाख था. इस बजट में वित्त मंत्री ने गरीब मेधावी छात्रों को आर्थिक मदद करने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किया है, जबकि राज्य सरकार ने ई-क्लासरूम के लिए 100 करोड़ रुपये दिये हैं. इसके अलावा वित्त मंत्री ने टैक्स नियमों में सुधार किये हैं, जिससे लोग आसानी से अपना कर चुका पायेंगे.
विभागों को आवंटित की गयी राशि (करोड़ रुपये में)
विभाग 2015-16 2016-17
कृषि 1500 1728
कृषि विपणन 250 285
खाद्य व आपूर्ति 202 248
खाद्य प्रसंस्करण 138 152.40
पशुपालन 450 495
मत्स्य पालन 218 250
पंचायत व ग्रामीण विकास 8580 10652.68
सिंचाई व जलमार्ग 2041 2277
वन विभाग 271.41 305
जल संसाधन जांच व विकास 528 673.70
स्वास्थ्य व परिवार कल्याण 2588.90 2999.22
स्कूल शिक्षा 8055 9000
उच्च शिक्षा 391 456
तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण 647 729.13
महिला, समाज कल्याण 863.98 1000
शिशु विकास 2809.83 3147.54
श्रम विभाग 250 300
खेल व युवा सेवा 340.80 417.85
सूचना व संस्कृति विभाग 200 300
गृह विभाग 593.18 681.20
आपदा प्रबंधन 110 121.12
दमकल विभाग 92.10 103.85
नागरिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी 1470 1630.38
परिवहन 450 501.75
लोक निर्माण 2199 2618.11
भूमि व भूमि सुधार 115.60 130
ऊर्जा व एनईएस 1295 1498
नगरपालिका मामलों 2466 3000
शहरी विकास 1895 2207.54
आवासन 788 870
अल्पसंख्यक,मदरसा शिक्षा 2033 2500
पिछड़ी जाति विकास 438.50 540
आदिवासी विकास 500 650
एसएचजी व स्वरोजगार 400 498
उत्तर बंगाल विकास 450 517.47
सुंदरवन मामले 370 415.75
पश्चिमांचल विकास 318 360.38
एमएसएमई व कपड़ा 618 716.27
उद्योग व वाणिज्य 653.50 745
पर्यटन 257 295
आइटी व इलेक्ट्रानिक 164.50 181
