हावड़ा. स्कूल शिक्षा विभाग (सेकेंडरी ब्रांच) की ओर से सरकारी स्कूलों में मैनेजिंग कमेटी की चुनाव नहीं कराने का सर्कुलर जारी किया गया है. अब स्कूलों में मैनेजिंग कमेटी का गठन स्थानीय विधायक व सासंद के इच्छा अनुरूप होगा. आठ से दस सदस्यों की इस मैनेजिंग कमेटी में एक अध्यक्ष, दो सदस्य( शिक्षा में रूचि रखने वाले), हेडमास्टर, दो अभिभावक, तीन शिक्षक, एक नन टीचिंग स्टाफ, स्कूल इंस्पेक्टर ऑफ सर्किल व एक सरकारी डॉक्टर मनोनीत किये जायेंगे. हालांकि यह सर्कुलर काफी पहले जारी किया गया है.
राज्य के साथ-साथ जिले के कई स्कूलों में मैनेजिंग कमेटी में तृणमूल पार्षद अध्यक्ष के पद पर मनोनीत हुए हैं, जबकि बाकी पदों पर तृणमूल पार्टी से जुड़े लोगों को ही इस कमेटी में रखा गया है. अभिभावकों का कहना है कि वाममोरचा सरकार की तरह ही वर्तमान तृणमूल सरकार भी शिक्षा में राजनीति कर रही है, जबकि सत्ता में काबिज होते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एेलान किया था कि किसी भी हाल में शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति बरदाशत नहीं की जायेगी. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिले के कई हिंदी भाषी सरकारी स्कूलों में कुछ ऐसे तृणमूल नेताओं को कमेटी में रखा गया है, जिनके बच्चों का सरकारी स्कूलों से कोई लेना -देना नहीं है आैर न ही ये नेता शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं. बावजूद इसके ये मैनेजिंग कमेटी में शामिल हैं.
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखा जायेगा
शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति करने का यह सर्कुलर ज्वलंत उदाहरण है. बड़े शर्म की बात है कि मैनेजिंग कमेटी में ऐसे लोग शामिल हैं, जिनका शिक्षा जगत से दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है. जिस तरह वाममोरचा सरकार अलीमुद्दीन से शिक्षा को लेकर राजनीति करती थी, ठीक उसी अंदाज में तृणमूल सरकार आगे बढ़ रही है. वह राज्य शिक्षा व्यवस्था को तहस-नहस कर देगी. जल्द ही इस मसले को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखा जायेगा. उनसे इस सर्कुलर को निरस्त करने की अपील करेंगे.
-उमेश राय, सचिव, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट गार्जियन एसोसिएशन.
