अगले सप्ताह छिटमहल का दौरा करेंगे गृह सचिव

कोलकाता. भारत व बांग्लादेश के बीच स्थल सीमांत समझौता होने के बाद राज्य सरकार ने छिटमहल समस्या को जल्द से जल्द समाधान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. शुक्रवार से राज्य सरकार ने यहां के लोगों की राय लेना शुरू कर दिया है. इस संबंध में जायजा लेने के लिए राज्य के गृह सचिव बासुदेव बनर्जी अगले सप्ताह छिटमहल का दौरा करेंगे और स्वयं वहां के लोगों से मिल कर उनकी राय लेंगे. उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक राज्य सरकार इस जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया को खत्म करना चाहती है, इसलिए इस ओर कार्रवाई तेज कर दी गयी है. गौरतलब है कि शनिवार को गृह सचिव बासुदेव बनर्जी ने इस संबंध में कूचबिहार के जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की थी. जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार यहां रहनेवाले लोगों की राय लेना शुरू कर दी है, वह किस देश में रहना चाहते हैं. यहां रहनेवाले लोग इच्छानुसार, भारत या बांग्लादेश कोई भी देश रहने के लिए चुन सकते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें उस देश की नागरिकता प्रदान की जायेगी. गौरतलब है कि इस समझौते से यहां के करीब 60-70 हजार लोग लाभान्वित होंगे. इन लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने 3500 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है. केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में यह राशि प्रदान की जायेगी.