चुनाव आयोग ने तालिका पर आपत्ति जताने के लिए दो सप्ताह का समय दिया
कोलकाता : मार्च में कोलकाता नगर निगम का चुनाव होने की संभावना है. राज्य में माकपा समेत सभी वामपंथी दलों एवं कांग्रेस के कमजोर पड़ने के बाद मोदी लहर में भाजपा के उदय से जो स्थिति उत्पन्न हुई है. उसकी सबसे पहली व बड़ी परीक्षा इसी चुनाव में होगी. निगम चुनाव में सीटों का आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है.
33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए और कुछ सीटें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं. ऐसे में निगम चुनाव से पहले कशमकश की स्थिति में फंसे नेताओं व राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए राज्य चुनाव आयोग राहत का संदेश लेकर आया है. सोमवार को चुनाव आयोग ने वार्ड आरक्षण की ड्राफ्ट तालिका जारी कर दी.
इस तालिका के अनुसार कई वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होने के कारण इस बार कई मेयर परिषद सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए दूसरे वार्ड में जाना होगा. इनमें मेयर परिषद सदस्य राजीव देव, देवब्रत मजुमदार एवं सपन समद्दार शामिल हैं. इकबाल अहमद, निजामउद्दीन शम्स, मोइनुल हक चौधरी, अनिल मुखर्जी, डॉ शांतनु सेन, राजकिशोर गुप्ता, दुर्गा प्रसाद मुखर्जी, अमिताभ बनर्जी, गोपाल राय जैसे तृणमूल कांग्रेस के हेवी वेट व वरिष्ठ नेताओं की सीट भी इस बार आरक्षण की बलि चढ़ने वाली हैं.
आरक्षण के खतरे से विपक्षी पार्षदों की सीट भी नहीं बचने वाली हैं. निगम के वाममोरचा के चीफ व्हीप अनिल मित्र, पूर्व मेयर परिषद सदस्य दीपकंर दे व सुशील कुमार शर्मा के परंपरागत सीट भी इस बार आरक्षित हो रहे हैं. चुनाव आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार होने वाले कोलकाता नगर निगम की 144 सीटों के चुनाव के लिए इस प्रकार सीट आरक्षित होने की संभावना है.
महिलाओं के लिए आरक्षित सीट
वार्ड नंबर 2 ,6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 31, 34, 37, 40, 43, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 81, 84, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112,116, 119, 122, 126, 129, 132, 135, 138 एवं 141
अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित सीट : वार्ड नंबर 4, 46, 79, 114,124
अनुसूचित महिला ( एससी महिला) के लिए आरक्षित सीट : वार्ड नंबर 30, 86, 144
बाकी सभी सीट अनाक्षरित होंगी. वैसे यह तालिका फाइनल नहीं है. चुनाव आयोग ने इस तालिका पर आपत्ति जताने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. अगर इस दौरान कोई इस तालिका पर आपत्ति दर्ज कराता है तो आयोग उस पर विचार विमर्श कर फैसला लेगा.
