जीएसटी की विरोधी नहीं, लेकिन जल्दीबाजी में किया गया लागू : ममता
जीएसटी अभी परीक्षण के स्तर पर
कोलकाता : केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी को जल्दबाजी में लागू किये जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर से केंद्र पर निशाना साधा. सुश्री बनर्जी ने विधानसभा में बजट पेश किये जाने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस जीएसटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जीएसटी को जल्दबाजी में लागू किया गया है. इससेे लोगों को काफी नुकसान हुआ है. खास कर छोटे दुकानदारों को नुकसान हुआ है. अब बताशा व नुुकुल दाना खरीदने के लिए रसीद लेनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि जीएसटी अभी टेस्ट स्तर पर ही है. वे लोग उस पर नजर रखे हुए हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इतने कर्ज के बावजूद विकासमूलक परियोजनाओं को जारी रखने में सक्षम है. वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी की भरपाई के लिए 1850 करोड़ रुपये देेने का वादा किया था, लेकिन अभी तक मात्र 1000 करोड़ रुपये ही दिये गये हैं. 850 करोड़ रुपये अभी तक नहीं दिये गये हैं. उन्होंने कहा कि वे लोग महीने की पहली तारीख को वेतन दे देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा राशि 15 तारीख को दी जा रही है. इसका वे लोग कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि इससे काफी परेशानी हो रही है. यह पूछे जाने पर राज्य पर पूर्व सरकार की तुलना में कर्ज बढ़ा है, श्री मित्रा ने कहा कि 2010-11 में जीडीपी व ऋण का अनुपात 40.65 फीसदी था, जो अब घट कर 32 फीसदी हो गया है. उन्होंने कहा कि पहले ऋण भुगतान में सारी राशि खर्च हो जाती थी, लेकिन अब ऋण का एक हिस्सा विकासमूलक कार्य में भी खर्च किये जा रहे हैं.
जीएसटी लागू होने पर ऋण माफ होता
सुश्री बनर्जी ने कहा कि देश में नयी कर व्यवस्था लागू हुई है. ऐसी स्थिति में यदि जीएसटी लागू हुआ था, तो राज्यों में पूर्व सरकारों द्वारा लिये गये कर्ज भी माफ कर दिये जाने चाहिए थे. जैसा ग्रीस में हुआ है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अन्य राज्यों को अतिरिक्त फंड देती है, लेकिन पश्चिम बंगाल को अतिरिक्त फंड नहीं दिया गया.
18600 बाहर से आये श्रमिकों को मिले 50-50 हजार रुपये
सुश्री बनर्जी ने कहा है कि केंद्र की ओर से पेश किये गये जीएसटी के कारण राज्य में 18 हजार लोग बेरोजगार हो गये हैं. वे लोग राज्य वापस आ गये. उन्हें राज्य सरकार द्वारा 50-50 हजार रुपये दिये गये. यह राशि 78.40 करोड़ रुपये की है. उन श्रमिकों को दिया गया, जो दूसरे राज्यों को छोड़ कर बंगाल आये थे.
