कोलकाता. यूजीसी की 12वीं योजना (जीडीए) के तहत जारी एक जरूरी अधिसूचना में कहा गया है कि कॉलेजों को इमारत के नवीनीकरण का काम करने के लिए कुछ पैसा दिया जायेगा. इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंडर में चल रहे कॉलेजों को अन्य विकास कार्यों के लिए भी खर्च दिया जायेगा. छात्रों की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए कॉलेजों व उच्च शिक्षा के संस्थानों में इमारतों को मजबूत करने के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.
फैकल्टी के सदस्यों, अधिकारियों, गैर-शिक्षा कर्मी, फेलो व छात्र, चाहे उनको यूजीसी की किसी भी योजना जनरल डवलपमेंट असिस्टेंट के तहत पैसा दिया गया है, उनको अपना बिल व वाउचर डीपीओ कार्यालय के जरिये तुरंत अकाउन्ट्स विभाग में जमा करवाना होगा. समय सीमा के अंदर बिल क्लीयर होने से खर्च में पारदर्शिता बनी रहेगी. यह जानकारी यूजीसी की वेबसाइट पर जारी की गयी है. ऐसा नहीं करने पर कॉलेजों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
इसमें भविष्य के लिए बनायी गयी विकास योजनाओं का भी विवरण कॉलेज प्रशासन को देना होगा, ताकि उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा सके.
