कोलकाता. पहाड़ बंद के दौरान काम से अनुपस्थित रहे सरकारी कर्मचारियों के वेतन काटने की प्रक्रिया आरंभ हो गयी है. राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी कर कहा था कि गोरखा जनमुक्ति मोरचा के बंद के दौरान अगर कोई सरकारी कर्मचारी काम पर नहीं आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. उस निर्देश के अनुसार ही मोरचा के बंद के दौरान काम से गैरहाजिर रहे सरकारी कर्मचारियों के वेतन काटने की प्रक्रिया आरंभ हो गयी है. राज्य सरकार ने बंद के दिन सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति का हिसाब-किताब मांगा है.
जिलाधिकारी की आेर से दार्जीलिंग, कालिम्पोंग में सरकारी कर्मचारियों का सैलरी स्लिप तैयार करने से पहले उपस्थिति का रिकॉर्ड देख लेने का निर्देश दिया गया है. कुछ कर्मचारियों को कारण बताआे नोटिस भी जारी किया गया है.
इस संबंध में एक विज्ञप्ति भी जारी की गयी है, जिसमें कहा गया है कि पिछले नौ व 12 से 30 जून तक दार्जीलिंग एवं कालिम्पोंग में कौन-कौन सरकारी कर्मचारी अनुपस्थित रहेंगे, उनकी एक तालिका तैयारी की जाये. काम पर नहीं होनेवाले को अपनी अनुपस्थिति का कारण बताना होगा. उपयुक्त कारण पेश नहीं किये जाने पर वेतन काट लिया जायेगा. राज्य के निर्देश के अनुसार पहाड़ पर तैनात सरकारी कर्मचारियों का सैलरी स्लिप तैयार करने का काम शुरू हो गया है.
