आसनसोल : रानीगंज कोलफील्ड एरिया पुनर्वास परियोजना को लेकर गठित जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की पहली बैठक बुधवार को कमेटी चेयरमैन सह एडीडीए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अरुण प्रसाद की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में हुयी. बैठक में प्रथम चरण में चार प्रखंडों में आवास निर्माण को सुचारू रूप से जल्द से जल्द संपन्न करने और उत्पन्न विभिन्न समस्यायों के निष्पादन का निर्णय लिया गया.
एडीडीए के सहायक कार्यपालक अधिकारी (एईओ) सौम्य चटर्जी, रानीगंज, अंडाल, बाराबनी, सालानपुर के बीडीओ, राज्य हाउसिंग विभाग के कार्यकारी अभियंता उपस्थित थे. 28 अगस्त को कमेटी की अगली बैठक निर्धारित की गयी. जिसमे हाउसिंग विभाग को प्रोजेक्ट का डीपीआर साथ मे लाने को कहा गया और इस बैठक में पीएचईडी और राज्य विद्युत विभाग के अधिकारी को भी उपस्थित होने को कहा गया है.
सनद रहे कि रानीगंज कोलफील्ड एरिया पुनर्वास परियोजना के तहत भूमिगत आग व भू-धंसान प्रभावित क्षेत्र के 146 बस्तियों के 40 हजार परिवारों को पुर्नवास करने के तहत पहले चरण में मिली जमीन के आधार पर चार प्रखंडों में 12,712 आवास बनाने के लिए राज्य हाउसिंग विभाग ने निविदा जारी किया. कार्य के लिए ठेका प्राप्त करने वाली कम्पनियों को वर्क आर्डर भी दे दिया. लेकिन जमीन विवाद को लेकर सभी जगह समस्या उत्पन्न होने से कार्य की गति धीमीं हो गयी है.
सालानपुर प्रखण्ड के नामोकेशिय में 26 एकड़ जमीन पर 1904 आवास बनने है. आदिवासियों ने यहां कार्य रोक दिया है. बाराबनी प्रखण्ड के दासकियारी इलाके में 26 एकड़ जमीन पर 2024 आवास बनने है. यहां भी जमीन विवाद के कारण कार्य बंद है. यहां सरकारी खास और इसीएल की जमीन है. खास जमीन को लेकर विवाद समाप्त नहीं हुआ है. इसीएल की जमीन की नापी कर सुरक्षित कर ली गई है. तत्काल इसीएल की जमीन पर ही कार्य आरंभ करने को कहा गया.
जामुड़िया प्रखण्ड के विजयनगर इलाके में 32 एकड़ जमीन पर दो चरणों मे 160 और 3024 आवास बनने है. 160 आवास दिसंबर तक पूरे हो जायेंगे. 3024 आवास के लिए जमीन को लेकर उत्पन्न बाधा को सुलझा लिया गया है. अंडाल प्रखण्ड के 79 एकड़ जमीन पर 5600 आवास बनने है. यह जमीन अड्डा की है. लेकिन यहां भी काफी झमेला के बाद जमीन की घेराबंदी का कार्य चल रहा है.
बैठक में सीईओ श्री प्रसाद ने हाउजिंग विभाग से प्रोजेक्ट में बिजली, पेयजल, मल निकासी की क्या व्यवस्था होगी, जानना चाहा. लेकिन इस विषय पर हाउजिंग विभाग के कार्यकारी अभियंता ने कुछ ठोस जवाब नहीं दिया. जिसपर श्री प्रसाद ने अगली बैठक में डीपीआर लेकर आने को कहा. उन्होंने कमेटी के सभी सदस्यों को कहा कि जल्द से जल्द सभी समस्यायों को निपटाकर कार्य को आरम्भ करना है और इसे निविदा के आधार पर निर्धारित समय मे पूरा करना होगा.
