कोलकाता: लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के प्रति अपनी उदारता दिखायी है. शनिवार को नेताजी इनडोर स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकारी कर्मचारियों के आवासन व स्वास्थ्य के लिए कई योजनाओं की घोषणा की.
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के संबद्ध सभी सरकारी कर्मचारी संगठनों का आपस में विलय करते हुए पश्चिम बंग सरकारी कर्मचारी फेडरेशन का गठन किया है और नेताजी इनडोर में शनिवार को इस फेडरेशन का पहला सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकारी कर्मचारियों को अब घर खरीदने के लिए राज्य सरकार की ओर से लोन दिया जायेगा, जिससे सभी सरकारी कर्मचारियों के आवासन की समस्या दूर की जा सके. वाममोरचा के कार्यकाल के दौरान भी स्टेट गवर्नमेंट इंप्लाइज हाउसिंग लोन स्कीम थी, लेकिन वर्ष 2006 में इस योजना को बंद कर दिया गया था. इस योजना का ही फिर से पुनर्विकास कर ‘आकांक्षा ’ योजना को लांच किया जायेगा. इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को घर खरीदने के लिए लोन दिया जायेगा.
उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर कर्मचारियों को सरकारी जमीन भी दी जायेगी, जहां वे घर बना सकें. इसके लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की सेवा शुरू करने का फैसला किया है. सभी सरकारी कर्मचारियों का एक लाख रुपये की कैशलेस सुविधावाला मेडिक्लेम कराया जायेगा, जिससे सभी सरकारी कर्मचारी इस सुविधा का पूरा लाभ उठा सके.
सभा में कर्मचारियों को अपनी संपत्ति बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में कार्य संस्कृति को और अच्छी करनी होगी, तभी राज्य का विकास होगा. उन्होंने कहा कि डीए को लेकर सरकारी कर्मचारियों की हमेशा से ही शिकायत रहती है.
राज्य सरकार की आमदनी का अधिकांश हिस्सा केंद्र सरकार काट लेती है, केंद्र सरकार जिस प्रकार से उनके कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ाती है. अगर उसी अनुपात में राज्य सरकार को भी आर्थिक सहायता करे तो यहां भी उसी अनुपात में डीए में वृद्धि की जा सकती है. हालांकि उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति सही होने के बाद समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन व डीए में वृद्धि की जायेगी.
