कोलकाता: राज्य में पंचायत चुनाव भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के गठन में अभी भी कम से एक से डेढ़ महीने का समय लगेगा. चुनाव की वजह से सभी विकास कार्यो को रोक दिया गया था और जब तक नये बोर्ड का गठन नहीं होता है, तब तक यहां नये सिरे से कार्यो को शुरू भी नहीं किया जा सकता है. फिलहाल राज्य के सभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के काम काज पर स्थानीय बीडीओ व जिलाधिकारी नजर रखे हुए हैं. किसी भी क्षेत्र के विकास में वहां के बीडीओ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की धारा को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को राज्य के सभी बीडीओ अधिकारियों के साथ टाउन हॉल में बैठक करेंगी.
गौरतलब है कि जब तक चुनावी अधिसूचना की समयसीमा खत्म नहीं हो जाती है, तब तक यहां विकास कार्य शुरू नहीं हो सकता. राज्य के पंचायत विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, मनरेगा के तहत बंगाल में देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी बेहतर कार्य हुआ है. मनरेगा के तहत यहां के 58 लाख परिवार को फायदा पहुंचा है. इस योजना के तहत कार्य करनेवाले लोगों को अब उनका मेहनताना चेक के रूप में प्रदान किया जाता है. राज्य सरकार इसे आगे भी जारी रखना चाहती है. शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ-साथ ग्रामीण विकास की ओर से ध्यान दिया जायेगा. सभी योजनाओं पर युद्धस्तर से कार्य किया जायेगा, ताकि योजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके.
गौरतलब है कि ग्राम पंचायत के गठन को लेकर राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इसके लिए 14 से 19 अगस्त तक चुनाव होंगे. इसी प्रकार, पंचायत समिति के बोर्ड गठन के लिए 30 अगस्त से तीन सितंबर व जिला परिषद के गठन के लिए सात सितंबर से 14 सितंबर तक चुनाव होंगे. चुनाव प्रक्रिया शेष होने के बाद बोर्ड गठन करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. बोर्ड का गठन होने के बाद ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यों को पंचायत विभाग की ओर से प्रशिक्षण दिया जायेगा.
