राज्य की जनता को भरमा रहीं ममता : अधीर

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कोलकाता: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य के औद्योगिक विकास के संबंध में लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया. श्री चौधरी ने रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय विधान भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि सुश्री बनर्जी के दावे के विपरीत राज्य के आर्थिक विकास की […]

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कोलकाता: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य के औद्योगिक विकास के संबंध में लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया. श्री चौधरी ने रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय विधान भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि सुश्री बनर्जी के दावे के विपरीत राज्य के आर्थिक विकास की दर में गिरावट आयी है. वर्ष 2011-12 में राज्य के आर्थिक विकास की दर 16.76 फीसदी थी, जो 2012-13 में घट कर 15.23 फीसदी और 2013-14 में 14.14 फीसदी हो गयी है. बंगाल जीएसडीपी मामले में अन्य राज्यों से पिछड़ गया है.

उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस वर्ष 2011 में सत्ता में आयी थी. उस समय से राज्य में 51 निर्माण इकाई, 22 जूट मिल और 26 चाय बागान बंद हो गये हैं. इससे करीब 1.33 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वर्ष 2011-12 में 28 औद्योगिक इकाइयां लगायी गयी थीं और इनसे 3,841 लोगों को नौकरी मिली थी. 2012-13 में 312 करोड़ रुपये के निवेश से 12 इकाइयां लगायी गयीं, जिनसे 2,052 लोगों को नौकरी मिली थी. उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि न केवल उनका दावा गलत है, बल्कि वह लोगों से झूठ बोल रही हैं. वह लोगों को दिग्भ्रमित कर रही हैं. वह उनसे व उनके वित्त मंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि कुछ भी दावा करने के पहले अपने रिकार्ड को देख लें.

श्री चौधरी ने राज्य में इंसेफलाइटिस के प्रकोप पर भी सुश्री बनर्जी को आड़े हाथ लिया. इसके साथ ही इंसेफलाइटिस से मृत व्यक्तियों के परिजनों के लिए मुआवजा देने की मांग की. अधीर चौधरी ने आरोप लगाया कि इंसेफलाइटिस को लेकर सरकार ने पहले गंभीरता नहीं दिखायी थी. उन्होंने क्रांतिकारी खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी व अन्य को इतिहास की पुस्तकों में आतंकवादी करार दिये जाने की भी आलोचना की. उन लोगों ने इस संबंध में राज्यपाल को सूचित किया है. यह क्रांतिकारियों का अपमान है. उन्होंने शिक्षा विभाग से इस तथ्य में छेड़छाड़ को तुरंत सुधारने की अपील की.

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