यूपी को खिलौना हब बनाने की तैयारी में योगी सरकार, 20 हजार करोड़ रूपए का होगा निवेश...

लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खिलौना बनाने को लेकर भारत के आत्मनिर्भर होने के संदेश को यूपी सरकार ने गंभीरता से लेते हुए अब इस दिशा में मजबूत पहल की है. चीन से खिलौनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खिलौना नीति-2020 तैयार कराया है. जिसके तहत यूपी को खिलौना हब बनाया जाएगा. सरकार ने इस प्रस्तावित नीति पर सुझाव भी मंगाए हैं.

लाखों लोगों को  होगा रोजगार मुहैया

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, योगी सरकार उत्तर प्रदेश में खिलौना हब तैयार करने के संकल्प को लेकर बढ़ रही है. जिसके लिए औद्योगिक संगठनों व विभागों से इस प्रस्तावित नीति पर सुझाव मांगे गए हैं. सरकार जल्द से जल्द सूबे में खिलौना उधोग का जाल बिछाने की तैयारी में जुट चुकी है. जिसके माध्यम से प्रदेश में 20 हजार करोड़ के करीब निवेश और लाखों लोगों को रोजगार मुहैया हो सकेगी.

उत्तर प्रदेश बनेगा देश का पहला राज्य ब

इस नीति के लागू होने पर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर खिलौना उद्योग के लिए अलग से नीति होगी. सरकार इस उधोग से जुड़े व्यवसाइयों को भी तमाम सुविधाएं मुहैया कराएगी. वहीं इन उधोंगों को MSME से भी तमाम तरह की सुविधाएं प्राप्त कराई जाएंगी. यहां तैयार किए गए खिलौनों का निर्यात भी किया जाएगा जिसमें सरकारी संस्थाएं मदद करेंगी. इन खिलौनों को विश्वस्तरीय मेलों में भी प्रदर्शित करने की तैयारी की जाएगी.

विश्वस्तरीय मानकों पर होगा तैयार 

यूपी सरकार ने प्रस्तावित खिलौना नीति को विश्वस्तरीय मानकों पर तैयार किया है. ट्वाय कलस्टर अथवा पार्क की स्थापना के लिए सरकार विश्वस्तरीय इको सिस्टम, डिजाइन, टेस्टिंग आदि सुविधाएं उद्यमियों को मुहैया कराने की तैयारी में है. स्किल डेवलेपमेंट से जोड़ने के साथ ही उद्योगों की स्थापना के लिए बाधारहित नियम बनाए जाऐंगे.

भारत में 90 फीसदी खिलौनों का आयात चीन से 

ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म (इमार्क) के आंकड़े के अनुसार, भारत में 90 फीसदी खिलौनों का आयात चीन करता है. खिलौनों के विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी एक फीसदी से भी कम है. सरकार की खिलौना नीति में राज्य में इलेक्ट्रानिक खिलौने, सिलिकान के खिलौने के साथ ही परंपरागत खिलौनों को भी नया आयाम देने की तैयारी है.

31 मार्च 2025 से पहले स्थापित इकाईयों को ही फायदा 

खिलौनों से जुड़े कलस्टर पार्क के साथ ही नीजी इकाईयों को पांच करोड़ रुपये तक प्रोत्साहन सरकार की तरफ से देने की योजना है. प्रोत्साहन राशि का लाभ उन्हीं को दिया जाएगा जो इकाईया 31 मार्च 2025 से पहले स्थापित होंगी. एनआरआई, एफडीआई और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट (ईओयू) को पांच फीसदी अतिरिक्त इंसेटिंव के साथ ही ब्याज में और एक फीसदी छूट दी जा सकती है.

औद्योगिक संगठनों और विभागों से आपत्तियां और सुझाव मांगे

सरकार ने ट्वाय पालिसी-2020 तैयार कर लिया है. सरकार ने औद्योगिक संगठनों और विभागों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं. वहीं मीडिया रिपोर्ट द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यमुना एक्सप्रेस-वे और झांसी में कलस्टर व पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है.

Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya