Prayagraj News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वायदे के मुताबिक माफिया से खाली कराई सरकारी जमीनों पर गरीबों के लिए सस्ते दाम में घर बनाने का ऐलान किया है. इसकी शुरुआत प्रयागराज से होगी. योगी सरकार ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से 13 सितंबर 2020 को खाली कराई सरकारी जमीन पर गरीबों के लिए सस्ते फ्लैट बनाने का फैसला लिया है. इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं. दीपावली के त्योहार से पहले शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का शिलान्यास होने की संभावना जताई जा रही है.
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गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने के बाद माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ गैंगेस्टर और गुंडा एक्ट की कारवाई की. योगी सरकार ने सरकारी जमीनों पर कब्जे को चिन्हित करवाकर बुलडोजर चलवा दिए थे. अब, माफिया के कब्जे से मुक्त सरकारी जमीनों पर घर बनाए जाएंगे.
योगी आदित्यनाथ सरकार के गैंगस्टर एक्ट के तहत भू-माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई की जद में प्रदेश के बड़े-बड़े माफिया आए थे. इनमें पूर्वांचल के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी, पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद, बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और बाहुबली पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा समेत दर्जनों लोग शामिल हैं. योगी सरकार ने माफिया के सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिए.
सीएम योगी ने 16 दिसंबर 2020 को प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के सम्मेलन कार्यक्रम में ऐलान किया था कि सरकार माफियाओं के कब्जे से खाली कराई गई सरकारी जमीनों पर गरीबों, वकीलों, शिक्षकों, व्यापारियों, पत्रकारों और दूसरे जरुरतमंदों के लिए सस्ते दाम पर घर बनाएगी.
गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के तहत प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने लूकरगंज में बाहुबली भू- माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से 1,731 वर्ग मीटर करोड़ों की बेशकीमती जमीन मुक्त कराई थी. अब, प्रयागराज विकास प्राधिकरण जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट बनाने जा रहा है. पीडीए के उपाध्यक्ष अरविंद चौहान के मुताबिक योजना को मूर्त रूप देने की पहली कड़ी में टेंडर जारी किए गए हैं. बाहुबली माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई इस भूमि पर छह करोड़ की लागत से गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनेंगे, जो सस्ती दरों पर उन्हें दिए जाएंगे.
जानकारी के मुताबिक पीडीए 34.09 वर्ग मीटर के एक फ्लैट को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनितों को साढ़े तीन लाख में देगी. एक फ्लैट की अनुमानित लागत करीब सात लाख रुपये बताई जा रही है. इन आवास पर सरकार साढ़े तीन लाख की सब्सिडी के तौर पर छूट भी मिलेगी. पीडीए उपाध्यक्ष के मुताबिक, इस बिल्डिंग में सामुदायिक भवन, बच्चों के लिए पार्क जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी.
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पीडीए उपाध्यक्ष के मुताबिक, इन आवास के लिए 28 अक्टूबर को टेंडर खुल जाएंगे. साथ ही दीपावली के पहले इस योजना का शिलान्यास होने की उम्मीद है. योजना के तहत चयनित लोगों को एक से डेढ़ साल में आवास मुहैया कराए जाएंगे. ऐसा होता है तो गरीबों के सपनों के घर को हकीकत में बदल दिया जाएगा.
(रिपोर्ट: एसके इलाहाबादी, प्रयागराज)
