रांची : सीसीएल में पीएम प्रसाद के सीएमडी का पदभार ग्रहण करने के बाद कंपनी की संयुक्त सलाहकार संचालन समिति (जेसीएससी) की शनिवार को हुई बैठक में मजदूर यूनियन के सदस्यों ने कोल इंडिया के इन्यूटी स्कीम का विरोध किया. इस स्कीम के तहत रैयत को जमीन के बदले नौकरी के स्थान पर पैसे देने के प्रावधान का विरोध किया है.
वर्चुअल मीटिंग में सदस्यों ने कहा कि इस स्कीम से विस्थापितों में रोष है. वे जमीन नहीं देंगे. इससे अानेवाले समय में कंपनी अपना उत्पादन लक्ष्य पूरा नहीं कर पायेगी. कंपनी के अस्पतालों और चिकित्सकों की लापरवाही का मामला भी उठा. यूनियन नेताओं ने कहा कि कोविड-19 के नाम पर डॉक्टर मरीजों के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं.
इलाज के नाम पर खानापूर्ति हो रही है. कंपनी के चिकित्सक एनपीए भी ले रहे हैं और निजी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. सीएमडी श्री प्रसाद ने इसके लिए एक कमेटी बनाने का आश्वासन दिया. कमेटी औचक निरीक्षण करेगी. बैठक में करगली वाशरी को जल्द चालू करने का आश्वासन प्रबंधन ने दिया. प्रबंधन ने उत्पादन के रोड मैप की जानकारी दी. कहा कि 2023-24 तक कंपनी का लक्ष्य 145 एमटी कोयला उत्पादन करने का है.
इसके लिए कई प्रोजेक्ट शुरू करने हैं. यूनियन ने ड्राइवरों को हाइ पावर कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप स्किल मजदूरी देने की मांग की. बैठक में कंपनी के डीटीओ वीके श्रीवास्तव, डीएफ, सभी जीएम व यूनियन की ओर से रमेंद्र कुमार, अशोक यादव, लखन लाल महतो, आरपी सिंह, रघुनंदन राघवन, एसके चौधरी, ललन सिंह, मधुसूदन वर्मा आदि शामिल थे.
posted by : sameer oraon
