रांची: परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस बात से इनकार किया है कि छात्रों से बातचीत के लिए सरकार ने कोई कमेटी बनाई है. बुधवार को दिन में ये खबर आई थी कि सरकार ने 5 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है, जो आंदोलनरत छात्रों से बात कर समस्या का समाधान निकालने पर काम करेगी. खुद मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस बात की पुष्टि की थी. हालांकि, देर रात वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई है और यह छात्रों पर निर्भर करता है कि वे सरकार के साथ कब और कैसे बातचीत करें.
क्या कहा वित्तमंत्री ने
वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, 'ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई गई है. मंत्रियों का एक समूह जरूर बनाया गया है, जिसमें दीपिका पांडे सिंह, सुदिव्य कुमार सोनू, संजय प्रसाद यादव और चमरा लिंडा शामिल हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ चल रहे आंदोलन पर नजर रखना है. उन्हें असल बातचीत करने का काम नहीं सौंपा गया है. सरकार और खुद मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि छात्रों के प्रति हमारे समर्थन और संवेदनशीलता को सचमुच सीना फाड़कर नहीं दिखाया जा सकता. हम काम करने में विश्वास रखते हैं और छात्रों के हित में सब कुछ करेंगे. यह संदेश उन तक पहुंचा दिया गया है. अब यह छात्रों पर निर्भर करता है कि वे सरकार के साथ कब और कैसे बातचीत करना चाहते हैं.'
इससे पहले दीपिका पांडे सिंह ने क्या कहा था
मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कमेटी के गठन की पुष्टि करते हुए कहा था कि सरकार बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि अब यह छात्रों पर निर्भर करता है कि वे कब वार्ता के लिए तैयार होते हैं. सरकार चाहती है कि संवाद के माध्यम से सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान निकले. इसके बाद राज्य के प्रमुख मीडिया संस्थानों ने इस बात को प्रमुखता से प्रकाशित की थी कि सरकार छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है और सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जो छात्रों से बात कर इस समस्या का हल निकालने का प्रयास करेगी.
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