रांची : झारखंड में अब मेयर का चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा, बल्कि गैर दलीय आधार पर होगा. वहीं डिप्टी मेयर का भी चुनाव अब नहीं होगा, बल्कि नगर निगम और निकायों के पार्षद मिलकर डिप्टी मेयर को चुनेंगे. कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को लाये गये नगर विकास विभाग के प्रस्ताव पर झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति दी गयी. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर स्वीकृति मिली. हालांकि मांडर उपचुनाव को देखते हुए कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गयी है.
गृह विभाग के प्रस्ताव पर पुलिस नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है. अब पहले अभ्यर्थियों को दौड़ लगानी होगी, फिर उसमें पास हुए बच्चों की लिखित परीक्षा ली जायेगी. अंत में मेडिकल होगा.
सिरमटोली फ्लाई ओवर निर्माण की योजना को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गयी है. इसके लिए एलएंडटी कंपनी ने शिड्यूल दर से 43 प्रतिशत रेट अधिक भरा था. पथ निर्माण विभाग ने रेट नेगोशिएशन करके कंपनी को 18 प्रतिशत नीचे लाया. शिड्यूल से 25 प्रतिशत अधिक दर यानी 339 करोड़ रुपये की दर पर कंपनी को काम देना तय हुआ है. इस फ्लाई ओवर का निर्माण सिरमटोली से राजेंद्र चौक होते हुए मेकन चौक तक होना है. बीच में कुछ हिस्से पर केबल स्टे ब्रिज बनेगा.
कचहरी चौक से कांटाटोली वाया सर्कुलर रोड का चौड़ीकरण होगा. राजधानी की इस महत्वपूर्ण सड़क को फोर लेन बनाने को लेकर नगर एवं आवास विभाग के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी.
बोकारो के आइटीआइ मोड़ (एनएच 18 ) से उकरीद मोड़ (एनएच 320) होते हुए फोर लेन सड़क में चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम करना है. कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकृति दी गयी है.
कटहल मोड़ फोर लेन सड़क योजना को भी मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दे दी गयी है. पथ निर्माण विभाग ने अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ तक फोर लेन की योजना का प्रस्ताव तैयार किया था. कुल 5.30 किमी लंबी इस सड़क को 197.28 करोड़ की लागत से बनाना है.
झारखंड राज्य गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली 2021 के गठन का प्रस्ताव मंजूर. इसके तहत चिकित्सकों की नियुक्ति जल्द शुरू हो सकेगी.
गोस्वामी जाति को झारखंड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूचित 02) के क्रमांक 11 पर दर्ज जोगी (जुगी, गोसाई) गिरी – संन्यासी अतिथ-अतीथ के साथ शामिल करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.
झारखंड माल और सेवा कर नियमावली 2017 की धारा 123 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या एसओ 54 में संशोधन किया गया.
बिनोवा भावे विवि हजारीबाग के अंतर्गत 19 स्नातकोत्तर विभागों में शिक्षकों के कुल 70 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. यह प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का है.
झारखंड वन उपज नियमावली 2020 में संशोधन किया गया.
Posted By: Sameer Oraon
