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अब घर बैठे लोग कर सकेंगे ऑनलाइन शिकायत दर्ज, झारखंड कैबिनेट ने 22 जिलों में दी E-FIR थाने की मंजूरी

CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में राज्य के 22 जिलोें के थानों में E-FIR की स्वीकृति प्रदान की गयी है. इससे लोगों को अब घर बैठे ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिलेगी. इस बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर.
फाइल फोटो.

Jharkhand News (रांची) : झारखंड के 22 जिलों के थानों में अब ऑनलाइन शिकायत दर्ज होगी. इसके लिए E-FIR की स्वीकृति झारखंड कैबिनेट की बैठक में मिली है. वहीं, रांची के बिरसा मुंडा म्यूजियम में राज्य के तीन स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा लगाने पर भी सहमति मिली है. इसके साथ ही कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गयी है. इसमें खूंटी और रामगढ़ जिला को छोड़ अन्य 22 जिलों के थानों में जल्द ही E-FIR की व्यवस्था होगी. इससे अब लोग संबंधित थाने में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

कैसे होगा ऑनलाइन मामला दर्ज

घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए आपको समाधान पोर्टल पर लॉगइन कर आवेदन देना होगा. इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आवेदन देना होगा. इस पोर्टल के माध्यम से आप वाहन चोरी, संपत्ति चोरी, सेंधमारी, नाबालिगों की गुमशुदगी समेत अन्य शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

इसके अलावा अन्य प्रस्तावों में रांची के बिरसा मुंडा म्यूजियम में राज्य के तीन स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा लगाने पर झारखंड कैबिनेट ने अपनी सहमति प्रदान की है. इसके तहत तीन स्वतंत्रता सेनानी पोटो हो, भागीरथ मांझी और गंगा नारायण की प्रतिमा लगायी जायेगी.

झारखंड में मानव तस्करी को रोकने के लिए 4 नये थाने बनेंगे. इसमें लातेहार, साहिबगंज, गोड्डा व गिरिडीह जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (Anti Human Trafficking Unit- AHTU) थाना खोलने संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लगी है.

वहीं, गिरिडीह में सोलर सिटी बनने, झारखंड किशोर न्याय निधि नियमावली को मंजूरी, जुलाई से नवंबर तक 5 किलो अनाज के लिए राशि की मंजूरी, गोविंदपुर- साहिबगंज पथ में 58 किलोमीटर सड़क के लिए 46 करोड़ की मंजूरी, गढ़वा के नगर उंटारी कोर्ट में 63 पदों के सृजन की मंजूरी, झारखंड राज्य मार्ग फीस नियमावली की मंजूरी, खाद आयोग के लिए 2 अतिरिक्त सदस्यों के पद की मंजूरी समेत कुल 17 प्रस्तावों पर झारखंड कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है.

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