Jharkhand Budget Session 2021 : झारखंड में 35 % पद सरकारी पद रिक्त, जुगाड़ से चलता रहा है काम, अब इन योजनाओं पर काम करेगी राज्य सरकार

Jharkhand News, Ranchi News, cm hemant soren budget session speech रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में करीब 35 फीसदी सरकारी पद रिक्त हैं. ऐसे में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं. पूर्व की सरकारें स्थायी नियुक्ति नहीं कर जुगाड़ से चल रही थी. जुगाड़ की व्यवस्था अस्थायी होती है. वर्तमान सरकार दीर्घकालीन योजना पर काम कर रही है. आनेवाला साल रोजगार का होगा. मुख्यमंत्री मंगलवार को बजट सत्र के समापन भाषण में बोल रहे थे.

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को पदाधिकारी नहीं हांक सकेंगे. सरकार पदाधिकारियों को हांकेगी. सरकारी पदाधिकारी तो नौकरी करते हैं. नौकरी कर चले जायेंगे, जवाब तो जन प्रतिनिधियों को देना होता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विपक्ष की उम्मीदों पर भी खरी उतरेगी.

भवन बनाना केवल ठेके का खेल है :

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ठेकेदारी प्रथा पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन सकते हैं. हालांकि भवन बनाना केवल ठेके का खेल है.

उन्होंने कहा कि नया विधानसभा भवन बनाया तो जरूर है, लेकिन यह सोचने की जरूरत है कि क्या इसकी आवश्यकता थी. हाथी हर कोई नहीं पालता है. हाथी पालने के लिए क्षमता होनी चाहिए. इतना बड़ा विधानसभा भवन कब और कहां से गिरेगा, पता नहीं. ठीक से आवाज भी नहीं आती है. बिना हेड फोन के सुनायी नहीं देता है.

मनरेगा के सफल संचालन को लेकर राज्य सरकार गंभीर है, पांच साल में “300 होगी मनरेगा मजदूरी    

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार सबसे अधिक रोजगार देनेवाली स्कीम मनरेगा के सफल संचालन को लेकर गंभीर है. मनरेगा मजदूरों को सरकार ने 225 रुपये मजदूरी देने का निर्णय लिया है.

आनेवाले पांच साल में यह 300 रुपये होगा. सरकार इसी दिशा में काम कर रही है. सरकार एक समान पेंशन की बात कर रही है. इसी कारण हर बुजुर्ग को पेंशन देगी. इसके लिए एपीएल-बीपीएल की सीमा नहीं होगी. 5000 युवाओं को पीएमइजीपी योजना से जोड़ा गया है. पांच औद्योगिक कलस्टर विकसित किये जा रहे हैं. पर्यटन के क्षेत्र में सरकार अच्छा काम करेगी. पर्यटन स्थलों को विकसित किया जायेगा.

हर वर्ग के वृद्ध को एक समान पेंशन देने पर हो रहा मंथन
“785 प्रति 100 सीएफटी होगी बालू की कीमत

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बालू को लेकर खूब चर्चा हो रही है. सरकार ने तय किया है कि जब तक टेंडर नहीं हो जाता है, तब तक 785 रुपये प्रति 100 सीएफटी बालू की कीमत होगी. इस पर परिवहन शुल्क अलग से लगेगा. कोई भी आदमी पोर्टल के माध्यम से घर में बालू मंगा सकता है. आनेवाले समय में सरकार इसके परिवहन शुल्क को नियंत्रित करने का प्रयास करेगी.

बतायी सरकार की मंशा : सरकार दीर्घकालीन योजना पर काम कर रही है, आनेवाला साल रोजगार का होगा

लालफीताशाही पर लगाम : वर्तमान सरकार को पदाधिकारी नहीं हांक सकेंगे, सरकार उन्हें हांकेगी

नये विधानसभा भवन के निर्माण पर उठाया सवाल :

कहा इसकी क्या जरूरत थी, हाथी हर कोई नहीं पालता

बालू संकट से मिलेगी निजात : टेंडर होने तक कोई भी आदमी पोर्टल पर भुगतान कर घर मंगवा सकता है बालू

निजी क्षेत्र में आरक्षण संबंधी विधेयक भेजा गया प्रवर समिति को

रांची. सदन में मंगलवार को निजी क्षेत्र में 75 फीसदी रोजगार देने संबंधी विधेयक पेश किया गया, जिसे विधानसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया. प्रवर समिति विधेयक के तथ्यों व तकनीकी पक्षों का अध्ययन कर संशोधन करेगी. वहीं दूसरी ओर विधेयक देर से दिये जाने का विनोद सिंह और प्रदीप यादव ने विरोध किया.

कहा कि विधेयक की कॉपी सात दिन पहले विधायकों को मिलनी चाहिए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इसका फ्रेम वर्क और सही किया जायेगा. 75 फीसदी आरक्षण को लेकर सरकार गंभीर है. सरकार चाहती है कि स्थानीय को रोजगार मिले. इस पर 22-23 संशोधन आये हैं. सभी विधायकों की भावना का ख्याल रखते हुए इसे प्रवर समिति को भेजा गया है. इसके लिए पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सीएम को धन्यवाद दिया.

Posted By : Sameer Oraon