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पंडरा बाजार समिति की दुकानें खाली कराने का आदेश स्थगित
पहल. केंद्र से ई-ट्रेडिंग की सूची बढ़ाने का आग्रह करेगा राज्य रांची : सरकार ने पंडरा कृषि उत्पादन बाजार समिति की दुकानों को खाली करने के लिए दिया गया नोटिस स्थगित कर दिया है. नोटिस पणन सचिव ने दिया था, जिसमें 30 दिन में दुकानें खाली करने को कहा गया था. सरकार अब केंद्र से […]
पहल. केंद्र से ई-ट्रेडिंग की सूची बढ़ाने का आग्रह करेगा राज्य
रांची : सरकार ने पंडरा कृषि उत्पादन बाजार समिति की दुकानों को खाली करने के लिए दिया गया नोटिस स्थगित कर दिया है. नोटिस पणन सचिव ने दिया था, जिसमें 30 दिन में दुकानें खाली करने को कहा गया था. सरकार अब केंद्र से ई-ट्रेडिंग के तहत सूचीबद्ध 69 कृषि उत्पादों की संख्या में वृद्धि करने का आग्रह करेगी. इसके लिए कृषि विभाग केंद्र सरकार को पत्र भेजेगा.
सरकार बाजार समिति परिसर में ई-ट्रेडिंग के लिए सूचीबद्ध कृषि उत्पादों के अलावा अन्य वस्तुओं का भी व्यापार करने की अनुमति देने पर विचार करेगी. मामले में निर्णय होने तक वर्तमान व्यवस्था बहाल रहेगी. कृषि सचिव पूजा सिंघल के निर्देश पर बाजार समिति के एमडी को इससे संबंधित निर्देश दे
दिये गये हैं.
सूचीबद्ध 69 कृषि उत्पादों के अलावा अन्य वस्तुओं के व्यापार की अनुमति देने पर होगा विचार
दिया गया था नोटिस
पंडरा में ई-ट्रेडिंग के तहत सूचीबद्ध कृषि उत्पादों को छोड़ कर अन्य सभी प्रकार के व्यापारियों को गुरुवार को नोटिस देकर 30 दिन के अंदर दुकानें खाली करने काे कहा गया था.
सूची में शामिल हो सकते हैं खाद्यान्न
राज्य सरकार ई- ट्रेडिंग के लिए सूचीबद्ध 69 कृषि उत्पादों में खाद्यान्न को भी शामिल कराने का प्रयास करेगी. केंद्र से चावल, दाल, गुड़, चीनी, तेलहन, आटा, नमक, मसाला व अन्य उत्पादों को भी शामिल करने का आग्रह करेगी.
इन उत्पादों का होता है व्यवसाय : बाजार समितियोंमें फिलहाल चावल, गेहूं, आटा, तेल, मैदा, चीनी, दाल, सूजी, मसाला, आलू, प्याज, लहसुन जैसे उत्पादों का व्यवसाय भी होता है.
व्यापारियों को होगा बड़ा लाभ : ई-ट्रेडिंग की सूची में खाद्यान्न के शामिल होने से झारखंड के व्यवसायियों को बड़ा लाभ होगा. वह देश के किसी भी हिस्से में खाद्यान्न का ऑनलाइन व्यापार कर सकेंगे.
पंडरा के व्यापारियों को अभी दुकानें नहीं खाली करनी होगी. ई-ट्रेडिंग के लिए सूचीबद्ध उत्पादों की संख्या में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार से पत्राचार किया जा रहा है. चल रही दुकानों के मद्देनजर बाजार समितियों के स्वरूप पर विचार किया जा रहा है. तब तक व्यापारियों को दिया नोटिस स्थगित कर दिया गया है. पूजा सिंघल, सचिव, कृषि विभाग
सीएम के प्रधान सचिव से मिले व्यापारी
दुकानदार खादी बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ के नेतृत्व में सीएम के प्रधान सचिव संजय कुमार से मिले. उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए कृषि सचिव पूजा िसंघल को मामला सुलझाने को कहा
जांच करने पहुंचे एसडीओ, विरोध
पंडरा बाजार समिति के अध्यक्ष सह एसडीओ भोर सिंह यादव शुक्रवार को जांच करने पहुंचे. दुकानदारों ने उनका विरोध किया. इसके बाद एसडीओ वहां से चले गये
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