रांची : राज्य के 13 जिला परिवहन कार्यालयों में निबंधित 3366 ट्रेलर के मालिकों ने वर्ष 2011 से टैक्स देना बंद कर दिया है. इन ट्रेलर मालिकों पर सरकार का टैक्स के रूप में 4.17 करोड़ रुपये बकाया है. महालेखाकार ने जिला परिवहन कार्यालयों के ऑडिट के बाद सरकार को इससे संबंधित रिपोर्ट भेजी है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि जिला परिवहन कार्यालयों में मांग वसूली और बकाया से संबंधित रजिस्टर सही तरीके से नहीं रखे गये हैं. व्यावसायिक वाहनों पर बकाया टैक्स के आकलन के लिए प्रत्येक वाहन के ब्योरे की जांच की गयी. इसमें पाया गया कि राज्य के 13 जिलों में निबंधित 3366 ट्रेलरों के मालिकों ने वर्ष 2012 से टैक्स देना बंद कर दिया है. नियमानुसार किसी ट्रेलर मालिक द्वारा अपना पता बदलने के बाद नये स्थान पर टैक्स देने के लिए पहले निबंधित जिला परिवहन कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है. इन वाहनों से संबंधित दस्तावेज की जांच में किसी ट्रेलर मालिक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग नहीं की गयी है.
ट्रेलर मालिकों द्वारा टैक्स नहीं दिये जाने के बावजूद किसी जिला परिवहन पदाधिकारी ने डिमांड नोटिस जारी नहीं किया है. जांच के दौरान सबसे ज्यादा बकाया देवघर जिला परिवहन कार्यालय में निबंधित ट्रेलर मालिकों पर पाया गया. देवघर परिवहन कार्यालय में निबंधित ट्रेलरों में से 429 के मालिकों ने टैक्स देना बंद कर दिया है. इन पर टैक्स का 56.53 लाख रुपये बकाया है. इस मामले में दूसरा नंबर गिरिडीह परिवहन कार्यालय का है. यहां निबंधित ट्रेलरों के मालिकों में से 390 ने टैक्स देना बंद कर दिया है. इन पर 53.73 लाख रुपये बकाया है.
जिलावार ट्रेलरों पर बकाये का ब्योरा(लाख में)
ट्रेलर बकाया जिला
124 11.86 बोकारो
223 23.07 चाईबासा
126 15.33 चतरा
429 56.53 देवघर
340 36.28 धनबाद
188 22.53 दुमका
63 5.49 गढ़वा
390 53.73 गिरिडीह
121 16.83 गुमला
180 18.57 हजारीबाग
300 36.72 जमशेदपुर
115 14.81 कोडरमा
96 13.51 लातेहार
293 39.52 पलामू
310 42.26 रांची
68 10.18 सिमडेगा
