रांची: राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने मुख्यमंत्री से 6307.88 करोड़ की छह योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की है. रांची के डोरंडा में मुसाफिर खाना निर्माण निर्माण के लिए 1.65 करोड़ रुपये की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है,
जबकि झारखंड राज्य ज्यूडिशियल एकेडमी भवन निर्माण के लिए 74.23 करोड़ और झारखंड उच्च न्यायालय के भूतल समेत चार तल्ला निर्माण के लिए 24.36 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. समिति के अध्यक्ष विकास आयुक्त अमित खरे ने कहा कि मुख्यमंत्री के निदेश पर योजना प्राधिकृत समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जा रही है.
समिति की पिछली बैठक में कुल 4,009 करोड़ रुपये की 38 योजनाओं की स्वीकृति दी गयी थी. उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष 2017-18 की सभी योजनाएं स्वीकृत कर दी जायेंगी. उन्होंने बताया कि समिति ने राज्य में 13 जगहों पर लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने, झारखंड बिजली आच्छादन योजना के तहत 40 अदद विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण, 59 अदद विद्युत उपकेंद्रों का क्षमता विस्तार, 1231.25 सर्किट किमी 33 केवी उच्च विभव फीडर लाइन का निर्माण, 13935.18 सर्किट किमी 11 केवी उच्च फीडर लाइन के निर्माण की योजना मंजूर की गयी है. बैठक में देवघर हवाई अड्डा विस्तार के लिए 132 केवी संचरण लाइनों के वर्तमान पथ की यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 27.41 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गयी है.
