रांची: पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी संघ के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप साहा ने केंद्र की तर्ज पर बैंकों में ग्रेच्यूटी की सीमा 20 लाख रुपये तय करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि कई राज्यों और केंद्र सरकार के कार्यालयों में इसे लागू कर दिया गया है, पर बैंकों में इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. ग्रेच्यूटी की सीमा तय होने से बैंकों से सेवानिवृत होनेवाले कर्मियों को फायदा मिलेगा.
राजधानी रांची में शुक्रवार को प्रेस से बातचीत के क्रम में श्री साहा ने कहा कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की प्रस्तावित हड़ताल का संघ ने समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद से देश की स्थिति ठीक नहीं है. कई बैंकों की पूंजी पर्याप्तता दर (सीआरआर) की स्थिति नाजुक बनी हुई है. इससे बैंकों के पास आगे कर्ज देने में काफी परेशानी हो रही है. एक नबंर 2017 से बैंक कर्मियों और अधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण मामले पर भी इसको लेकर प्रश्नचिह्न बना हुआ है.
नोटबंदी से बैंकों का कारोबार घटा
श्री साहा ने कहा कि नोटबंदी के दौरान तीसरी तिमाही में बैंकों का कारोबार 50 फीसदी कम हो गया है. नन परफारमिंग एसेट्स (एनपीए) की रिकवरी भी कम हो गयी है. नोटबंदी में कैश डिपाॅजिट बढ़ा. नोटबंदी के दौरान 62 बार रिजर्व बैंक के नये नियम आये. इससे भी बैंकों को परेशानी हुई. अब नोटबंदी का मूल उद्देश्य डिजिटाइजेशन में तब्दील हो गया है. उन्होंने कहा कि जान बूझ कर बैंकों का कर्ज नहीं देनेवाले बड़े लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए. 77 हजार करोड़ रुपये बड़े कर्जधारकों के हैं. इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने समेत अन्य कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से श्रमिक कानूनों में किये जा रहे बदलाव का विरोध किया.
पीएनबी अधिकारी संघ का त्रैवार्षिक सम्मेलन आज
अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी संघ का 14वां त्रैवार्षिक सम्मेलन 25 फरवरी को रांची में होगा. सम्मेलन का उदघाटन संघ के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप साहा करेंगे. सम्मेलन में बिहार, झारखंड समेत देश भर के चार सौ प्रतिनिधि शामिल होंगे. राजधानी के डीपीएस स्कूल के निकट स्थित सेलिब्रेशन हॉल में यह सम्मेलन होगा.
